नाशिक - शासकीय आदिवासी वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांचा ‘राजीव गांधी विमा योजनेअंतर्गत विमा उतरविण्याचा शासन निर्णय असतानादेखील अद्याप एकाही विद्यार्थ्याचा ह्या योजनेअंतर्गत विमा उतरविण्यात आला नसल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. 

शासकीय वसतिगृहात राहत असलेल्या विद्यार्थ्यांना विमा संरक्षण देण्यात यावे म्हणून ११ नोव्हेंबर २०११ च्या शासन निर्णयात वसतिगृहातील सर्व विद्यार्थ्यांचा राजीव गांधी विमा योजनेंतर्गत शासनामार्फत विमा उतरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार पुणे येथे शिक्षण घेत असलेला विद्यार्थी मदन पथवे यांनी माहितीच्या अधिकारात शैक्षणिक वर्ष २०११-१२ ते २०१८-१९ पर्यंतच्या शैक्षणिक वर्षात विभागामार्फत या योजनेंतर्गत दरवर्षी किती विद्यार्थ्यांचा विमा उतरविण्यात आलेला आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास आयुक्तालय आणि मंत्रालयीन स्तरावर मागविली होती.

या वेळी मंत्रालयीन स्तरावर आदिवासी विकास विभागाचे अवर सचिव यांनी पथवे यास दिलेल्या माहितीच्या आधारावर मंत्रालयीन स्तरावर अशी कुठलीच माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले.

राज्यातील वसतिगृहे
४६१ एकूण संख्या
६० हजार क्षमता