शहादा : शहादा तालुक्यातील २१ ग्रामपंचायतींच्या प्रचाराची रणधुमाळी अंतिम टप्प्यात आली असून, प्रचार शिगेला पोचला आहे. मात्र सत्तेसाठीच्या भीषण संघर्षात अपवाद वगळता अनेक ठिकाणी गावातील पाणीप्रश्न, शिक्षण, आरोग्य, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते आदी मूलभूत विकासाचे विषय चर्चेत येत नसल्याचे चित्र आहे. अर्थात काही गावांत मोठ्या प्रमाणावर चुरस आहे; परंतु ‘याला पाड त्याला पाड’ याच्यातच सारे गुंतले आहेत. गावविकास मात्र सत्तेच्या सारीपाटापासून लांब जात असल्याचे चित्र आहे. 

आवश्य वाचा- धुळे जिल्ह्यात सात केंद्रांवर कोविडचे लसीकरण; यंत्रणा सज्ज करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या सुचना

मॅन, मसल्स आणि मनी या तीन पॉवरची जणू परीक्षाच आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीने गावातील राजकारण तापले आहे. मुळात म्हटले जाते की राजकारण आधीच सरळ माणसाचे काम नाही. त्यात पैसा व भावकीच्या गराड्यात आणि जिरवाजिरवीच्या खेळात गावाच्या राजकारणाच्या पुरता खेळखंडोबा झाला आहे. अर्थात जो तो गावाचा विकास करण्यासाठी आम्हीच कसे लायक आणि विश्वासार्ह आहोत हे ग्रामस्थांना पटवून द्यायला धडपडत आहेत; परंतु या साऱ्या राजकारण आणि पैशांच्या खेळात गावाच्या मूलभूत विकासाच्या प्रश्नांची फारशी कोठे चर्चा होताना दिसत नाही. 

अधिकार जादा, अंमल कमी 
७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार ग्रामपंचायतींना मोठेच अधिकार मिळाले आहेत. दहा-बारा वर्षांपूर्वी विविध योजना मंजूर लाभार्थ्यांची नावे फक्त वाचण्याचा अधिकार असलेल्या ग्रामसभेला आता लाभार्थी निश्चित करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. ग्रामसभेच्या ताकदीचा वापर करून गावात मूलभूत विकासकामे करणे सहज शक्य आहे. भले त्यासाठी विरोधकांनी विरोध केला तरीही, अपवाद वगळता तसे होत नाही. ग्रामसभेच्या अधिकाराचा वापर करून गावात अनेक विकास कार्यक्रम राबविणे शक्य आहे. पण सरकारने दिलेल्या अधिकाराचाही पूर्ण क्षमतेने अंमल होत नसल्याचे चित्र आहे. 

आवश्य वाचा- आधार लिंकिंग नसल्यास धान्यपुरवठा बंद; शासनाचा इशारा
 

योजनांचा अंमल व्हावा 
गावाच्या विकासाचे काम ग्रामस्थांचा सहभाग आणि लोकवर्गणीतून करण्यावर शासनाच्या धोरणात भर आहे. शासनाच्या अनेकविध योजना आल्या आणि गेल्या त्यात काही गावांनी योजनेचा पुरेपूर अंमल करून गावाला वेगळी दिशा दिली, तर काही ठिकाणी बासनात गुंडाळून ठेवल्या गेल्या. आता तर थेट निधी गावपातळीवर येत असल्याने विकासकामांच्या निधीसाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्याची वेळ येणार नाही. त्यामुळे लोकांच्या विकासकामांच्या अपेक्षा आता बदलू लागल्या आहेत. याचा विचार करून भविष्यात विकासकामांची आखणी करावी लागेल, अन्यथा सत्तेच्या खेळात हा नाही तो गट विजयी होईल. नेत्यांची वट वाढेल पण गाव मात्र लहानच होईल याचे भान ठेवण्याची गरज व्यक्त होत आहे. 

आता तर थेट निधी... 
केंद्र व राज्य शासनाचा मोठ्या प्रमाणात निधी आता थेट ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. त्याबरोबर ग्रामपंचायतीचे स्वउत्पन्न, ग्रामनिधी, १५ वा वित्त आयोग, स्वच्छ भारत अभियानाचा निधी, जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त होणारा निधी, लोकसहभाग आदींसह अनेकविध निधीतून गावाचा विकास शक्य आहे. मुबलक निधी मिळत असला तरी गाव कारभारीही सक्षम, कल्पक व गाव विकासाच्या ध्येयाने प्रेरित असल्यावरच गावाचा विकास शक्य आहे. गावागावांत मोठ्या प्रतिष्ठेची झालेली चुरस विकासाच्या राजकारणात दिसणे आवश्यक आहे.  
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे