mantralaya
mantralaya 
उत्तर महाराष्ट्र

अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रीयतेमुळे शासन बदनाम!

सकाळवृत्तसेवा

जळगाव - शासन सर्व योजनांसाठी निधी देते. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रीयतेमुळे काम होत नाही. बदनाम मात्र शासन होते. अशा शब्दात सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी प्रशासनाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्‍त केली. 

जिल्हा परिषदेच्या शाहू महाराज सभागृहात आज (शुक्रवार) जळगाव तालुका पंचायत समितीची आढावा बैठक मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. सदर आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हा परिषद सदस्य पवन सोनवणे, तहसिलदार अमोल निकम, गट विकास अधिकारी शकुंतला सोनवणे उपस्थित होते. भारत निर्माण योजनेचा आढावा घेताना असोदा गावाकरीता फिल्टर प्लॅंट मंजूर आहे. याकरीता चार कोटी 20 लाख रूपयांचा निधी देखील देण्यात आला आहे. तरी काम कुठेच होताना दिसत नाही. पाईप लाईनचे काम देखील अपुर्ण सोडण्यात आले.

शासनस्तरावरून निधी पुरविला जात असताना काम केले जात नाही. संबंधीत अधिकाऱ्यांकडून कामाबाबत निष्क्रीयता दाखविली जाते आणि शासनाच्या नावाने आरोळ्या मारल्या जात असल्याचे म्हणत पाटील यांनी नाराजी व्यक्‍त केली. तसेच असोद्याच्या कामासाठी नांदेड येथील ठेकेदाराला काम देण्यात आले असून, ठेकेदार फिरकत नाही. यावरून संबंधीत ठेकेदाराची चौकशी करण्याचे आदेश गुलाबराव पाटील यांनी दिले. त्याचप्रमाणे 14 वित्त आयोगाची माहिती सात दिवसात देण्याचे आदेश ग्रामसेवकांना दिले. 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

IPL 2024 MI vs SRH: सूर्यकुमारचं तडाखेबंद शतक अन् मुंबईचा दणदणीत विजय; वानखेडेवर हैदराबादला दिला पराभवाचा धक्का

MI vs SRH: पहिलाच सामना अन् हेडचा उडवलेला त्रिफळा, पण झाला नो-बॉल; निराश झालेल्या अंशुलला बुमराह-हार्दिकने असा दिला धीर

Mumbai News : मुंबईतील कार्यालयीन वेळेत बदल होणार? रेल्वेच्या आवाहनाला ३३ कंपन्यांचा प्रतिसाद

Abhishek Ghosalkar: घोसाळकर कुटुंबियांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखवा; हायकोर्टाचे पोलिसांना निर्देश

Mumbai Riots: मुंबईतील 1992च्या दंगलीतील खटले निकाली काढा; सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला निर्देश

SCROLL FOR NEXT