मधुमेह, उच्चरक्तदाब, पक्षघात-हृदयविकार, लठ्ठपणासह कर्करोगाचा समावेश
नाशिक - जीवनशैलीतील बदल, बैठेकाम, व्यायामासह आहार संतुलनाचा अभाव अशा कारणांनी मधुमेह, उच्चरक्तदाब, पक्षघात-हृदयविकार, लठ्ठपणासह कर्करोग या आजारांनी नागरिक ग्रासले आहेत.

आरोग्यविषयक बदलत्या सामाजिक प्रश्‍नांमुळे आरोग्य विभागाने आता असंसर्गजन्य आजाराच्या नियंत्रणाकडे लक्ष देण्याचा कार्यक्रम आखला आहे. गावनिहाय 30 ते 40, 40 ते 50, 50 ते 60 आणि 60 वर्षे वयोगटातील पुरुष-महिलांची यादी करण्यात येत आहे.

आरोग्य उपकेंद्र स्तरावर मधुमेह तपासणीसाठी उपकरण पोचवण्यात आले आहेत. याशिवाय इतर यंत्रसामग्री-उपकरणे आरोग्य केंद्रांपर्यंत पोचवण्यासाठी आरोग्य विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. महिलांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाचा शोध घेतला जाणार आहे. मुखासह गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची तपासणी केली जाणार आहे. बचत गटांमधील महिलांच्या माध्यमातून असंसर्ग आजाराविषयक प्रबोधनाचे काम पुढे नेले जाणार आहे. त्याचवेळी प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर प्रबोधनविषयक कार्यक्रम राबवले जातील. आरोग्य केंद्रासह उपकेंद्रांमध्ये होणाऱ्या चाचण्यांमधून संबंधित असंसर्ग आजाराच्या रुग्णांना पुढील वैद्यकीय इलाजांसाठी पाठवले जाणार आहे. राज्यासह देशामध्ये यापूर्वी संसर्गजन्य आजारांच्या नियंत्रणाचा कार्यक्रम राबवला जात होता.

आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध माहितीनुसार संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण कमी झाल्याने असंसर्गजन्य आजारांच्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

अर्भक मृत्यू रोखण्यासाठी घरोघर भेट
आदिवासी भागामध्ये अर्भक मृत्यूच्या प्रमाणामुळे आरोग्य विभागापुढील आव्हान कायम आहे. न्युमोनिया, जन्मतः वजन कमी असणे, प्रसूतीवेळी गुदमरणे, अशी अनेक कारणे त्यामागे असल्याचे यंत्रणेला आढळून आले आहे. त्यामुळे अर्भक मृत्यूच्या अनुषंगाने संवेदनशील असलेल्या तालुक्‍यांत घरोघर "आशा'च्या दिवसाआड भेटीचा कार्यक्रम राबवत नवजात शिशूची माहिती संकलित केली जाणार आहे. वजनकाट्याद्वारे वजन घेणे, तापमापीद्वारे तापमान मोजणे, श्‍वसनदर तपासणे ही कामे "आशा' घरोघर जाऊन पूर्ण करतील. नवजात शिशूचे वजन 2 किलोपेक्षा कमी आढळताच त्याला जिल्हा सरकारी रुग्णालयात दाखल केले जाईल.

हृदयविकारासंबंधी ग्रामीण रुग्णालयात चाचणी केली जाते. ही चाचणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर होण्यासाठी डिजिटल ईसीजी मशिन उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठीच्या निधीचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून दिला जाणार आहे.
- डॉ. सुशील वाक्‌चौरे (जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नाशिक)