येवला : संस्था चालकांच्या अधिकारातील शिक्षक भरती काढुन ती पोर्टलच्या माध्यमातून स्वतः राबविण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या नागपूर विभागातर्फे रविंद्र फडणवीस यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात आवाहन दिले आहे. याप्रकरणी आता सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने यासंदर्भातचा निकाल राखीव ठेवला आहे.

पोर्टलच्या भरतीला विरोध करत राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने ही याचिका केली आहे. साधारण वर्षभरापासुन हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायलयाच्या नागपुर खंडपीठात सुरू आहे. सरकारी वकीलांचे गैरहजर राहणे, तारीख वाढवून घेणे अशा विविध कारणांमुळे सदर प्रकरणावर नियमित सुनावणी झाली नव्हती. शेवटची सुनावणी 30 ऑगस्ट रोजी झाली. त्या सुनावणीत फक्त अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी पुरेशी नाही. या निवड प्रक्रियेत उमेदवारांची सर्वांगीण चाचणी होईल असे वाटत नाही.  तेंव्हा त्यात मुलाखात व अध्यापन कौशल्य तपासणीचा समावेश करणार का ? अशी विचारणा राज्य सरकारला न्यायलयाने केली होती. निवड प्रक्रियेच्या निकषात आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत राज्य सरकारने 27 सप्टेंबरपर्यंत शपथपत्र सादर करावे. अन्यथा  न्यायलयच आवश्यक निकष लागू करेल तोपर्यंत पवित्र मार्फत शिक्षक भरती होणार नाही असेहीे खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.

परंतु, त्यानंतर 27 सप्टेंबर व  नंतर 11 ऑक्टोबर  रोजी सुनावणी झाली नाही. ती 25 ऑक्टोबर रोजी ठेवण्यात आली होती. काल गुरुवारी (ता.25) यावर सुनावणी घेण्यात आली. शासनाच्या व राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ या दोघांच्या वकिलांकडून ज्यांची-त्यांची बाजू मांडण्यात आली. साधारण पाच तास युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने क्लोज फॉर जजमेंट केले. आत्ता ह्यापुढे सुनावणी होणार नसून न्यायालय फक्त जजमेंट देणार आहे. बहुचर्चित पवित्र पोर्टलद्वारे होणारी शिक्षक भरती न्यायलयीन प्रकरणामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होती. आत्ता न्यायालयाच्या निकालावर सदर शिक्षक भरती अबलंबुन आहे.

यामुळे शिक्षण विभागाने रिक्त जागा व रोस्टरची माहिती जमा करण्याची घाई करू नये व निकालाची वाट पहावी. याची माहिती संस्थाचालकांनी देखील उपलब्ध करुन देवू नये, असे आवाहन राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवले पाटील, समन्वयक प्रा.मनोज पाटील यांनी केले आहे.