नाशिक - आमदार, खासदारांसह मंत्र्यांना सत्ताकाळात सरकारी निवासस्थान भाड्याने दिले जाते. पण त्यातील अनेक जण सरकारी निवासस्थानाचे भाडेही थकवितात.

पण यापुढे सरकारी निवासस्थानाचे भाडे थकविणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढविता येणार नाही. निवडणूक आयोगाने नवा नियम केल्यामुळे सरकारी भाडे थकबाकीदार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे. भाडे न भरताच सरकारी निवासस्थान सोडून जाणाऱ्या थकबाकीदार लोकप्रतिनिधींना त्यांचे सरकारी भाडे भरावे लागणार आहे.

निवडणुकांसाठी उमेदवारांना त्यांच्या मालमत्ता, त्यांच्यावरील गुन्हेगारी खटल्याची माहिती द्यावी लागते. याशिवाय स्वतःच्या नावावरील घरांची घरपट्टी, पाणीपट्टी, टेलिफोन बिल यांसह विविध सरकारी देयके चुकवून त्यांचे ना हरकत दाखले जोडावे लागतात. पण त्यात आता विधान परिषदेच्या निवडणुकीपासून नवा फॉर्म-26 भरून द्यावा लागणार आहे. त्यानुसार, सरकारी देयकांच्या थकबाकीबाबतचा तपशील हा फॉर्म 100 रुपयांच्या प्रतिज्ञापत्रावर द्यावा लागणार आहे.

प्रथमच नियम
सध्या सुरू असलेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकांपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे आमदार, खासदार, मंत्री यांना सरकारने दिलेल्या निवासस्थानाच्या कुठल्याही प्रकारचे भाडे थकीत नसल्याची हमी निवडणुकीचा अर्ज भरताना फॉर्म 26 द्वारे द्यावी लागणार आहे.