नाशिक - स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक वर्षाअखेर खासगी ग्राहकांसह शासकीय व निमशासकीय संस्थांकडे असलेली मालमत्तेची थकबाकी शंभर टक्के वसूल करण्याचे फर्मान सोडण्यात आले. थकबाकी अदा न केल्यास जप्तीची कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. परंतु, नाशिक रोड येथील भारत प्रतिभूती मुद्रणालय व चलार्थ पत्र मुद्रणालयाला मोठ्या प्रमाणात सुरक्षाव्यवस्था असल्याने तेथे थकबाकीची नोटीस लावण्यापासून जप्तीची कारवाई करण्यापर्यंतचे सोपस्कार कसे पार पाडावे, असा प्रश्‍न महापालिकेच्या वसुली विभागासमोर निर्माण झाला आहे. 

केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने 2010 मध्ये नाशिकमधील भारत प्रतिभूती मुद्रणालय व चलार्थ पत्र मुद्रणालयाचे महामंडळात रूपांतर केले. त्यापूर्वी केंद्र सरकारच्या मालमत्ता असल्याने मालमत्ता कर लागू नव्हता; परंतु महामंडळात रूपांतर झाल्यानंतर मालमत्ता कर भरणे बंधनकारक करण्यात आले. मुद्रणालय महामंडळाने यासंदर्भात राज्य शासनाकडेही दाद मागितली होती. परंतु, शासनाने हा प्रस्ताव निलंबित करून महापालिकेचा मालमत्ता कर अदा करणे बंधनकारक असल्याचे कळविले होते. त्यानंतर महापालिकेने भारत प्रतिभूती मुद्रणालयाकडे 55 लाख 68 हजार 93 रुपये, तर चलार्थ पत्र मुद्रणालयाकडे पाच कोटी 43 लाख 97 हजार 612 थकबाकीची नोटीस पाठवूनही त्या नोटीसला दाद मिळाली नाही. दोन दिवसांपूर्वी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने 31 मार्चअखेरपर्यंत 90 टक्‍क्‍यांवर थकबाकी वसुली करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यात शासकीय व निमशासकीय संस्थांकडे असलेल्या थकबाकीचाही समावेश होतो. महापालिकेने आज दोन्ही मुद्रणालय महामंडळांना थकबाकी अदा करण्याची नोटीस बजावली. अन्यथा सात दिवसांनंतर जप्तीची कारवाई केली जाईल, असेही नोटिशीत म्हटले आहे. 

सुरक्षारक्षकांचे कवच 
सात दिवसांनंतरही थकबाकी न भरल्यास जप्तीची कारवाई करायची कशी? असा प्रश्‍न वसुली विभागासमोर निर्माण झाला आहे. दोन्ही मुद्रणालयांच्या अवतीभोवती मोठ्या प्रमाणात सुरक्षाव्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या सीआरपीएफ सुरक्षारक्षकांकडून मुद्रणालयाच्या बाहेरच्या आवारात कोणाला फिरकू दिले जात नाही. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर असल्याने खुर्ची जप्तीची कारवाई कशी करायची, हा प्रश्‍न महापालिकेसमोर निर्माण झाला आहे.