इगतपुरी - प्रस्तावित नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गातील मालमत्तांचे तातडीने मूल्यांकन करून त्याचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. महामार्गासाठी खरेदी करायच्या जमिनींचे दर शासनाने जाहीर केले आहेत; मात्र स्थावर मालमत्ता व इतर मिळकतींचे मूल्यांकन अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे विचारणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना माहिती देणे अवघड ठरत आहे. समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनास काही गावांमधून मोठा विरोध होत असताना शासनाने थेट जमिनींचे दर जाहीर केले. जिल्ह्यात प्रत्यक्ष जमीन खरेदीला सुरवातदेखील झाली. त्यामुळे सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यांतील शेतकरी या अनुषंगाने महसूल विभागाकडे चर्चा करत आहेत; मात्र प्रस्तावित मार्गातील मालमत्तांच्या मूल्यांकनाचे काम अद्याप पूर्ण झाले नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. जिल्ह्यातून शंभर किलोमीटरचा मार्ग जाणार असून, त्यासाठी 49 गावांतील एक हजार 290 हेक्टर जमीन संपादित होणार असून, सुमारे तीन हजार शेतकरी बाधित होतील. शेतजमिनींसोबत फळझाडे, विहिरी, जलवाहिनी, कूपनलिका, पाण्याच्या टाक्या, शेड, गाळे, इमारती, शेततळे, बागा आदी मालमत्ताही बाधित होणार आहेत. पाच गावांत संयुक्त मोजणीचे काम अद्याप झालेले नाही. ज्या गटांची संमती येईल, त्या गटांचे मूल्यांकन करून उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी त्याचा अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. बाधित होणाऱ्या मालमत्ता प्रस्तावित समृद्धी महामार्गात सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यांतील झाडे- 13,500, विहिरी- 312, कूपनलिका- 75, जलवाहिनी- 330, पाण्याच्या टाक्या- 40, शेड- 150, इमारती- 300, बागा- 113, शेततळे- 28 या मालमत्ता बाधित होणार आहेत. फळझाडांचे मूल्यांकन कृषी विभागामार्फत, तर अन्य झाडांचे मूल्यांकन वन विभागामार्फत होईल. विहिरी, जलवाहिनीचे मूल्यांकन महाराष्ट्र जीवन विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे. तसेच इमारत, गोठे, घरांचे मूल्यांकन बांधकाम विभागामार्फत होणार आहे. |