नाशिक - विशेष मागास प्रवर्गासाठी स्वतंत्र दोन टक्के आरक्षण लागू करावे. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी ही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले.

समाजकल्याण विभागाने ७ डिसेंबर १९९४ च्या निर्णयानुसार विशेष मागास प्रवर्गासाठी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व इतर सर्व शैक्षणिक प्रवेशांसह अन्य विशेष सवलतीसाठी दोन टक्के आरक्षण लागू केले होते. त्यामुळे राज्यातील आरक्षण हे ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक म्हणजे ५२ टक्के होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्के आरक्षण सीमित ठेवण्याच्या निर्णयाविरुद्ध असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ जुलैला ७ डिसेंबर १९८४ च्या आदेशास स्थगिती दिली. परिणामी, या प्रवर्गाला इतर मागासमध्ये सामाविष्ट केले गेले, याकडे भुजबळांनी लक्ष वेधले. राज्य सरकारने विशेष मागास प्रवर्गासाठी १६ टक्के आणि केंद्र सरकारने ई. डब्ल्यू. एस. प्रवर्गासाठी दहा टक्के आरक्षण दिल्याने राज्यातील आरक्षण ७६ टक्के झाले आहे. म्हणजेच ५० टक्केच्या पुढे आरक्षण गेल्याने आरक्षणासाठी ५० टक्‍क्‍यांची सीमा राहिलेली नाही म्हणूनच विशेष मागास प्रवर्गाला स्वतंत्र दोन टक्के आरक्षण दिल्याने आरक्षण मर्यादा ७८ टक्के होईल आणि वंचित समाजाला न्याय मिळेल, याकडे भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.