जळगाव : जलस्त्रोत आटत चालले आहेत. मॉन्सूनचे स्वरूपही बदलत आहे. ज्या ठिकाणी पूरस्थिती असते तेथेही आता उन्हाळ्यात पाण्याचे टॅंकर पुरवावे लागतात. हवामान बदलाचा हा गंभीर परिणाम लक्षात घेता जलस्त्रोतांच्या संरक्षणासाठी जे कायदे आहेत ते अधिक कठोर करावेत किंवा त्यांची कठोरपणे अंमलबजावणी तरी व्हावी. जे प्रकल्प काही अंशी अपूर्ण आहेत, ते पूर्ण करण्यास प्राधान्य देऊन सिंचन प्रकल्पांसाठी वाढीव तरतूद असावी, असे मत जलसंवर्धन विषयातील तज्ज्ञ, अभियंत्यांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केले. 

वाढीव निधीच्या तरतुदीची गरज 
व्ही.डी. पाटील (निवृत्त अभियंता, तापी पाटबंधारे) : खानदेशातील अनेक प्रकल्प अपूर्ण आहेत. ते पूर्णत्वासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागणार आहे. वार्षिक सात-आठ टक्के निधीची तरतूद या भागासाठी असते. फार प्रयत्न केल्यानंतर ती 8.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत गेली. परंतु, तेवढ्या निधीत कोणतेही काम पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे ही तरतूद किमान दुप्पट पंधरा-वीस टक्‍क्‍यापर्यंत वाढली पाहिजे. अर्थात, हे करणे सद्य:स्थितीत खूप कठीण आहे. मात्र, त्यासाठी लोकप्रतिनिधींसह पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी, प्रसारमाध्यमे आदींनी प्रयत्न, पाठपुरावा केला पाहिजे. नागरिकांनीही आपल्या भागातील प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आग्रही असायला हवे, त्यासाठी शासनावर दबाव निर्माण करायला हवा. केंद्र सरकार या विषयात बऱ्यापैकी मदत करु शकते, त्यादृष्टीनेही प्रयत्न व्हावेत. 

अपूर्ण प्रकल्पांना हवे प्राधान्य 
शिवाजी भोईटे : जळगाव जिल्ह्यासह खानदेशात काही प्रकल्प अपूर्ण आहेत. त्यांना जो काही थोडाफार निधी मिळतो, त्यापैकी बहुतांश भूसंपादनाचा मोबदला देण्यात खर्च होते. प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या कामावर काहीच खर्च होत नाही. त्यामुळे वार्षिक अंदाजपत्रकात या प्रकल्पांसाठी वाढीव निधीची तरतूद हवी, हा निधी जवळपास दुप्पट करायला हवा. ज्या प्रकल्पांचे काम 10-20 टक्के राहिले आहे, असे प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर द्यायला हवा. पाणी अडेल, एवढे जरी काम झाले तरी काही जमिनीला त्याचा लाभ होईल. गिरणा धरण जेव्हा झाले त्यावेळी जेवढी जमीन सिंचनाखाली होती, आजही तेवढीच आहे. उलटपक्षी ती कमी होतेय. शिवाय, अनेक वर्षांपासून कालवे दुरुस्ती झालेली नाही, ती प्राधान्याने केल्यास पाण्याची नासाडी होणार नाही. 

भूजल कायदा कठोर करावा 
सुरेंद्र चौधरी (सदस्य, इंडियन वॉटरवर्क इंजिनिअर्स असो.) : अलीकडच्या काळात भूगर्भातील आणि जमिनीवरीलही सर्वच जलस्त्रोत आटत चालले आहेत, धोक्‍यात येत आहेत. एकीकडे हवामान बदलामुळे ऋतुचक्र बदलत चालले आहे, तर आता त्यामुळे मॉन्सूनचे वेळापत्रक बदलण्याची चर्चा सुरु झाली आहे. बिहारसारख्या पूरग्रस्त राज्यातही काही भागात उन्हाळ्यात टॅंकर सुरु करावे लागत असून या स्थितीचा सामना करण्यासाठी जलस्त्रोतांचे रक्षण करणारा कायदा कठोर करायला हवा. किंवा त्याची अंमलबजावणी तर प्रामाणिकपणे व्हावी. जलयुक्त शिवार योजना चांगली आहे, मात्र त्यातील त्रुटी दूर करुन लोकसहभाग वाढविल्यास या योजनेची प्रभावी परिणामकारकता दिसून येईल. सिंचनावरील तरतूदही वाढविण्याची गरज आहे.