जळगाव - राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मर्यादित कर्जमाफी दिली आणि त्यानंतर बोंड अळीच्या प्रश्‍नाने सरकारला घेरले. सरकार "राजा'ने लगेचच बोंड अळीग्रस्तांना हेक्‍टरी तीस हजारांची मदत जाहीर केली. सरकारच्या घोषणांच्या या पावसाचा थेंबही शेतकऱ्यांच्या पदरात पडत नाही, तोच राज्यातील ग्रामपंचायती, पालिका आणि महापालिकांवर "राजा' पुन्हा उदार झाला अन्‌ त्यांची पथदिव्यांच्या वीजबिलांच्या थकबाकीचा भार शासन उलचणार असल्याचे आदेश ऊर्जामंत्र्यांनी महावितरणला दिले. आधीच रिकामी तिजोरी घेऊन बसलेल्या सरकारने विकासकामांच्या निधीला कात्री लावली, बोंड अळीग्रस्तांना देण्यासाठी शासनाकडे दमडीही नाही, त्यावर ही वीजबिलांची थकबाकी शासन कशी भरणार हा चर्चेचा विषय ठरणार आहे.

गावागावांत आणि शहरातील अंधार दूर करण्यासाठी "हायमास्ट लॅम्पसह रस्त्यांवर पथदिवे लावण्यात आलेले आहेत. पथदिव्यांचा प्रकाश पडला, नागरिकांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करवसुलीही केली; मात्र या दिव्यांचे वीजबिल भरण्यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महापालिका यांच्याकडे रक्कम नाही. एकीकडे नागरिकांकडून प्रत्यक्ष करवसुली आणि दुसरीकडे राज्य शासनाने वसुली केलेल्या करांतूनच या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वीजबिलांची रक्कम शासनाने का भरावी, असाही प्रश्‍न यातून निर्माण झाला आहे.

कनेक्‍शन तोडू नका - ऊर्जामंत्री
राज्य शासनाकडून पथदिव्यांच्या राज्यभरातील थकीत बिलाचा भरणा करण्यासाठीची जबाबदारी उचलली असल्याचे तोंडी आदेश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी "महावितरण'ला दिले असून, हायमास्ट व पथदिव्यांचे कनेक्‍शन न कापण्याच्या सूचनाही त्यांनी ऊर्जा विभागाला दिल्या आहेत; पण ही थकीत वीजबिलाची रक्कम महावितरणला कधी मिळेल, हे मात्र त्यांनी स्पष्ट केले नाही.

राज्यातील थकबाकी
16 - महावितरण परिमंडळे
79,000 - पथदिव्यांच्या जोडण्या
3300 कोटी - एकूण थकबाकी
1,005 कोटी - गतवर्षीची थकबाकी
जळगाव परिमंडळ - 4,122 वीज जोडण्या
362.44 कोटी - वीजबिल थकबाकी