जळगाव - ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ अभियानांतर्गत शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी महापालिकेने राबविलेल्या उपाययोजनांची पाहणी आज राज्य शासनाच्या सहा सदस्यीय समितीने शहरातील विविध ठिकाणांवर जाऊन केली. उघड्यावरील शौचाच्या ठिकाणांची स्थिती चांगली, तर वैयक्तिक शौचालयाच्या कामांबाबत नाराजी व्यक्त करून समिती सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. तसेच २० ऑक्‍टोबरपर्यंत मुदत देण्याचे सांगत अनुदान घेऊन शौचालय न बांधणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना सदस्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी महापालिकेकडून उघड्यावर शौच करणाऱ्या ठिकाणांचे सर्वेक्षण करून ५८ ठिकाणे निश्‍चित केली होती. त्यानुसार उपाययोजना देखील करण्यात येत आहेत. तसेच वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठीदेखील अनुदान देण्यात आले आहे. यापूर्वी दोन वेळा राज्यस्तरीय समितीने पाहणी केली. परंतु असमाधान व्यक्त केले. त्यानंतर नगरविकास विभागाचे उपसचिव सुधाकर बोबडे यांनीदेखील अचानक भेट देवून शहराची पाहणी केली होती. परंतु त्यांनीही असमाधान व्यक्त करत शहर हागणदारीमुक्त न झाल्यास महापालिकेला मिळणारे विविध शासकीय अनुदान बंद करण्यात येईल, असा इशारा दिला होता. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या महापालिकेच्या प्रशासनाने विविध उपाययोजना केल्या. 

समिती पुन्हा दाखल
या उपाययोजनांची पाहणीसाठी राज्यस्तरीय समितीचे सदस्य मंगळवारी आले. त्यात अमरावती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेट्टे, नगर महापालिकेचे उपायुक्त राजेंद्र चव्हाण, ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ अभियान संचालनालयाचे माहिती शिक्षण व तंत्रज्ञान तज्ज्ञ सुभाष चव्हाण, सोलापूर येथील महात्मा फुले समाजसेवा मंडळाचे प्रशांत कदम, पत्रकार अरविंद शिंगटे आले. आज सकाळी पावणेसहाच्या सुमारास पाहणीला तांबापुरा भागातील डी मार्टसमोरील जागेची पाहणी करून सुरवात केली. यावेळी सहाय्यक उपायुक्त डॉ. लक्ष्मीकांत कहार, आरोग्याधिकारी डॉ. विकास पाटील, उदय पाटील, आरोग्य निरीक्षक उपस्थित होते. 

पाचशे मीटरचा निकष  उठविल्याने संख्येत वाढ  
महापालिकेकडे वैयक्तिक शौचालयासाठी पाच हजार ६३६ अर्ज आले होते. त्यात सार्वजनिक शौचालयांच्या पाचशे मीटर असलेल्या नागरिकांना वैयक्तिक शौचालयासाठी अनुदान दिले जात नव्हते. शासनाने हा नियम शिथिल केल्यानंतर या अर्जांमध्ये वाढ होऊन आठ हजार ५०६ अर्ज झाले. त्यात पूर्ण शौचालयांची बांधकामे चार हजार ३९८ पूर्ण झाली, तर एक हजार ७०० लोकांनी निधी घेऊन शौचालये बांधली नसल्याचे समितीला आढळून आले.   

हमीपत्र लिहून घ्या
समितीच्या सदस्यांनी सायंकाळी पुन्हा सहाय्यक आयुक्त कहार, आरोग्य विभागातील अधिकारी व आरोग्य निरीक्षकांची बैठक घेतली.  यात त्यांनी मनपाच्या अधिकाऱ्यांना दोन दिवसात पुन्हा सर्वेक्षण करून अपूर्ण अवस्थेतील शौचालये, कितींनी काम सुरू केले व बांधकाम केलेच नसल्याची माहिती घेण्याचे सांगितले. तसेच अपूर्ण अवस्थेतील बांधकाम असलेल्यांना प्रवृत्त करा, जे बांधण्यास तयार नसतील त्यांच्याकडून हमीपत्र लिहून सार्वजनिक शौचालयात शौचास जाईल व उघड्यावर जाणार नाही, असे लिहून
घ्या. तसेच उघड्यावरील शौचालयाच्या ठिकाणांवर पुन्हा शौचास नागरिक येणार नाही याची दक्षता घ्या. पैसे घेऊन शौचालय न बांधणाऱ्यांवर कारवाई करा अशा सूचना दिल्या. 

‘मनपा’वर पुन्हा नामुष्की
महापालिकेतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या हागणदारीमुक्त अभियानाची यापूर्वी दोनदा समितीने पाहणी करून रोष व्यक्त केला होता. त्यात ३१ ऑगस्टपर्यंत हागणदारी मुक्त करण्याचा इशारा समितीमधील अधिकारी यांनी दिला होता. आज पुन्हा समितीच्या सदस्यांनी पाहणी करून अपूर्ण कामांबाबत नाराजी व्यक्त करत पुन्हा महापालिकेला अंतिम संधी दिली. हागणदारी मुक्तीसाठी दिली असल्याची माहिती समोर येत आहे. 

केंद्रीय समिती देखील पाहणी करणार
राज्यशासनाच्या समितीकडून शहर हगणदारीमुक्तबाबतची पाहणी आज पूर्ण केली. व अहवाल शासनाकडे अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर केंद्रीय समितीकडून देखील पाहणी केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

या ठिकाणांची केली पाहणी
राज्यशासनाच्या समितीच्या सदस्यांनी पिंप्राळा, हुडको, तांबापुरा, गोपाळपुरा, आसोदा रोड, पांझरापोळ, फुकटपुरा, जळकी मिल, हुडको, पिंप्राळा येथील शाळा, काव्यरत्नावली चौकातील भाऊंचे उद्यान, मेहरुण तलाव आदी ठिकाणी असलेल्या वैयक्तिक व सार्वजनिक ठिकाणांवरील शौचालयांची पाहणी केली. 

वैयक्तिक शौचालयांच्या कामावर नाराजी
समितीच्या सदस्यांनी सकाळी पाहणी करून महापालिकेत दहाला बैठक घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त किशोर राजे निंबाळकर उपस्थित होते. समितीच्या सदस्यांनी उघड्यावरील शौचालयाच्या उपाययोजनांबाबत समाधान व्यक्त केले, तर वैयक्तिक शौचालयांबाबत नाराजी व्यक्त करीत अधिकाऱ्यांच्या कामांवर ताशेरे ओढले. वैयक्तिक शौचालयांचे आठ हजार ५०६ चे ‘टार्गेट’ २० ऑक्‍टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.