जळगाव - जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत अनेक गावांमध्ये कामे झाली आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्चून ही कामे केली असताना जिल्ह्यात पाणीटंचाई कशी? असा प्रश्‍न माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज येथे पाणीटंचाई आढावा बैठकीत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, जिल्हाधिकारी, कृषी अधिकाऱ्यांना केला. ‘जलयुक्त’च्या कामांच्या चौकशीची मागणीही केली.

‘जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामांसाठी कोटीच्या कोटींची उड्डाणे, मात्र टंचाई मिटेना’ अशा विषयावर ‘थर्डआय’मध्ये ‘सकाळ’ने प्रकाशझोत टाकला होता. जिल्हा नियोजन भवनात आज पाणीटंचाई आढावा बैठक झाली.

 त्यात खडसे यांनी जिल्हा प्रशासनाला पाणी टंचाईबाबत जबाबदार धरले. 

...अन्‌ खडसे झाले उद्विग्न
खडसे म्हणाले, पाणी टंचाईबाबत जिल्हा प्रशासन गंभीर नाही. दीड-दीड महिना तालुकास्तरावर पाणी टंचाईच्या उपाय योजनांचे अहवाल पडून राहतात. टॅंकर मंजूर केले तरी टॅंकरचे टेंडर निघत नाही. मुक्ताईनगर तालुक्‍यात अनेक गावांना टंचाई आहे. उपाय योजना एकही नाही. तीन वर्षांपासून गटविकास अधिकारी नाही. तहसीलदारांना किती प्रस्ताव आले याची माहितीही नाही. पाणी टंचाईमुळे नागरिकांनी गावे सोडून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर केले आहे. चिखली गावात एकदा जाऊन टंचाईची स्थिती जाणा. यापूर्वी टंचाईबाबत जिल्हा प्रशासनाने हलगर्जी केली नाही.

ग्रामपंचायतीने टंचाई निवारण्यासाठी उपाय योजना करण्याबाबत प्रस्ताव तहसील कार्यालय, बीडीओ कार्यालयाकडे पाठविले तर टंचाईवर एक ते दीड महिना प्रस्ताव तेथेच पडून राहतो. केव्हा प्रस्ताव मंजूर होऊन उपाय योजना होईल. तोपर्यंत पावसाळा सुरू होईल. पाणी टंचाई संवेदनशील विषय आहे. तो लागलीच सोडविला गेला पाहिजे. ‘मी अधिकाऱ्यांना फोन केले तर सतत तक्रारी करतो’ असे बोलले जाते. माझ्या मतदार संघात जर पाणी मिळाले नाही तर मी बोलणारच. टंचाईबाबत जिल्हा प्रशासन एवढे अकार्यक्षम असेल तर कसे चालेल? टंचाईची कामे फटाफट झाली पाहिजेत.

टॅंकरचे अधिकार देणार तहसीलदारांना
टंचाईबाबत पालकमंत्री पाटील यांनी सर्व तहसीलदारांना टॅंकर मंजूर करण्याबाबत काय अडचणी आहेत? याबाबत विचारणा करून, उद्यापासून (ता. १०) तालुकास्तरावर पाणी टंचाईवर उपाय योजना करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना दिले जातील. त्याबाबत नाशिक आयुक्तांकडे उद्या होणाऱ्या बैठकीत निर्णय होईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनाही लोकप्रतिनिधींची टंचाईबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्यास सांगितले.

दोन महिन्यांपासून प्रस्ताव पडून
आमदार किशोर पाटील म्हणाले, की पाणी टंचाईचे प्रस्ताव मंजूर होऊन सिंचन विभागाकडे पाठविले, मात्र, दोन महिने झाले अद्यापही त्या अभियंत्यांनी कार्यवाही केली नाही.

दोनशे फूट खोलीस परवानगी द्या
आमदार हरिभाऊ जावळे म्हणाले, पाणी टंचाईवर कूपनलिका खोदण्यास परवानगी आहे. मात्र ती साठ फुटाच्यावर अधिक खोदू दिली जात नाही. अनेक ठिकाणच्या पाण्याची पातळी दोनशे ते अडीचशे फूट खाली गेली आहे. यामुळे कूपनलिकांना पाणी लागत नाही. शासनाचा पैसा वाया जातो. यामुळे शासनाने दोनशे फुटांपेक्षा अधिक खोलीची परवानगी द्यावी.