लासलगाव - किरकोळ बाजारातील कांद्याचे दर आणखी वाढू नये, यासाठी केंद्र सरकारने कांद्यावर 850 डॉलर प्रति टन इतके किमान निर्यातमूल्य (MEP) लावल्याने केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कांदा निर्यातीवर अप्रत्यक्ष बंदी आली आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय कांदा उत्पादकांचे नुकसान करणारा आहे, असे मत लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी व्यक्त केले आहे.

यंदा चांगला पाऊस आणि पोषक हवामानामुळे रब्बी (उन्हाळ) कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. अतिवृष्टीमुळे गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान राज्यांतील कांदा पिकाचे नुकसान झाल्याने देशांतर्गत कांद्याची मागणी वाढली. त्यामुळे राज्यातील कांद्याच्या दरात वाढ होऊन कांद्याने चार हजार प्रति क्विंटलचा टप्पा गाठला होता. या दरवाढीमुळे किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर आणखी वाढू नये यासाठी केंद्राने कांद्याच्या निर्यातीवर 850 डॉलर प्रति टन निर्यातमूल्य लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत हे निर्बंध लागू होणार आहेत.

होळकर म्हणाले, 'केंद्राचा हा निर्णय शेतकरी विरोधी असून, केवळ शहरी ग्राहकांचे हित जोपासण्यासाठी व गुजरातमधील निवडणुकीत मतदारांकडून धोका पोचू नये, म्हणूनच केंद्र सरकारने घाईने हा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक आता उन्हाळ कांदा संपत आला आहे.

जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये लाल कांद्याच्या आवकेत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. लाल कांद्याचे आयुष्य कमी असल्याने शेतकऱ्यांना हा कांदा काढल्यानंतर लगेचच विक्रीशिवाय पर्याय नसतो.

अशा परिस्थितीत केंद्राने कांदा निर्यातीवर बंधने आणण्यासाठी कांद्यावर किमान निर्यातमूल्य लागू केल्याने कांदा निर्यात मंदावणार आहे. पर्यायाने बाजार समित्यांमधील कांद्याचे दर घसरण्याची शक्‍यता आहे. या निर्णयामुळे लासलगाव बाजार समितीत कांद्याच्या सर्वसाधारण दरात प्रतिक्विंटल 250 रुपयांची घसरण झाली आहे.''

केंद्राच्या या निर्णयामुळे परदेशी आयातदार दुसऱ्या देशांकडून कांदा खरेदीस सुरवात करतील. परिणामी, भारतीय निर्यातदारांनी काबीज केलेल्या बाजारपेठा त्यांना गमाविण्याची वेळ येईल. भविष्यातील जास्तीत जास्त कांदा निर्यात होण्यासाठी केंद्राने प्रयत्न करणे गरजे आहे. यासाठी बाजार समितीने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, कृषिमंत्री व ग्राहक कल्याण मंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला आहे.
- जयदत्त होळकर, सभापती, लासलगाव बाजार समिती