नाशिक - स्मार्टसिटींतर्गत शहरात सुरू असलेल्या प्रकल्पांचे काम कासवगतीने सुरू असल्याने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून दखल घेत कामकाजाचा अहवाल मागविल्यानंतर आता स्मार्टसिटी कंपनीच्या कामकाजाबाबत आणखी एक बाब समोर येत आहे. स्मार्टसिटी कंपनीचे स्वतंत्र अस्तित्व असताना महापालिकेच्या भरवशावर कंपनीचे कामकाज सुरू असून, कामांबाबत अभिप्राय मागविण्यापासून अभियंत्यांकडून करून घेण्यापर्यंतची सर्वच कामे महापालिकेतर्फे होत आहेत. स्मार्टसिटी कंपनीच्या सल्लागार कंपनीने नियुक्त केलेल्या अभियंते व अधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिल्याचा हा परिणाम असून, स्मार्टसिटीच्या अतिरिक्त कामामुळे अधिकारी मात्र मेटाकुटीला आले आहेत. 

2016 मध्ये केंद्र सरकारच्या स्मार्टसिटी योजनेत नाशिकचा समावेश झाल्यानंतर स्मार्टसिटी कंपनीची स्थापना करण्यात आली. नियमाप्रमाणे स्मार्टसिटी कंपनीकडे अभियंत्यांसह विविध पदे भरण्यात आली. स्मार्टसिटी कंपनीला सल्ला देण्यासाठी केपीएमजी कंपनीला काम देण्यात आले. त्यासाठी सुमारे चार कोटी रुपये खर्च होत आहेत. स्मार्टसिटींतर्गत प्रकल्प मंजूर करताना विविध प्रकारे अभिप्राय व अहवाल तयार केले जातात. ते काम केपीएमजी कंपनीमार्फत होणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी होत होते, परंतु केपीएमजी कंपनीचे व स्मार्टसिटी कंपनीत यापूर्वी नियुक्त केलेल्या अधिकारी व अभियंत्यांनी राजीनामे दिल्याने कामाचा भार महापालिकेच्या माथी मारला जात आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त काम करावे लागत असल्याने नियमित कामांकडे दुर्लक्ष होत आहे. 

स्मार्ट कामांची धीमी गती 
महापालिकेचे कामकाज करण्यासाठी उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ कमी पडत आहे. त्यात स्मार्टसिटी कंपनीच्या कामांची भर पडत असल्याने कामाचा बोजा वाढला आहे. स्मार्टसिटी कंपनीकडून एकूण 55 प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत. दोन वर्षांत महाकवी कालिदास कलामंदिर व महात्मा फुले कलादालनाच्या पुनर्निर्माणाव्यतिरिक्त ठोस अशी कामे झाली नाहीत. अशोक स्तंभ ते त्र्यंबक नाकादरम्यान स्मार्ट रोडचे काम संथगतीने सुरू आहे. एकूणच प्रकल्पांचा विचार करता अवघी 20 टक्के कामे झाली आहेत. गोगलगायीच्या गतीने होणाऱ्या कामांमागे स्मार्टसिटी कंपनीकडे मनुष्यबळ नसल्याचे दिसून येत आहे.