साडेनऊ हजार कोटींचे नुकसान; आधारभूतच्या २५ टक्के कमी भाव
नाशिक - देशातील शेतकऱ्यांना गेल्यावर्षीच्या मक्‍याच्या विक्रीतून साडेनऊ हजार कोटींचा फटका बसला आहे. सरकारने २०१७-१८ साठी क्विंटलभर मक्‍याची किमान आधारभूत किंमत १ हजार ४२५ रुपये निश्‍चित केली होती; पण शेतकऱ्यांना याही किमतीच्या २५ टक्के कमी भावाने मका विकावा लागला. त्यामुळे उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याच्या सरकारच्या योजनेची अवस्था ‘बोलाचा भात अन्‌ बोलाची कढी’ या उक्तीगत स्पष्ट होते.

केंद्र सरकार दरवर्षी मक्‍याचा आधारभाव जाहीर करते. त्यामुळे स्वाभाविकपणे त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित असते. मात्र, केंद्र राज्यांकडे व राज्ये केंद्राकडे जबाबदारी दाखवत आहेत. तसेच कांदा, कापूस, सोयाबीनसारखे राजकीयदृष्ट्या मका संवदेनशील पीक नाही. त्यामुळे त्याबद्दल फारशी चर्चा होत नाही आणि आधारभूतने खरेदीची व्यवस्था केली जात नाही.

अमेरिका-युक्रेनचा मका भारतापेक्षा स्वस्त असल्याने निर्यातीची पडतळ बसत नाही. त्यामुळे निर्यातीसाठी मोठा वाव नाही. जवळपास देशातील सर्वच मका उत्पादक राज्यांमधून आधारभूत किमतीने मका खरेदी होत नाही. बिहारमधील गुलाबबागपासून ते तेलंगणातील निजामाबादपर्यंत १ हजार २६० ते १ हजार २७० रुपये क्विंटल असा भाव निघाला. महाराष्ट्रात सर्वाधिक मंदी असून देवळा-लासलगाव बाजार समित्यांत १ हजार ६० ते अकराशे रुपये प्रतिक्विंटल बाजारभाव मिळाला. गेल्या महिन्यापर्यंतचे मक्‍याचे भाव मागील आठ वर्षांमधील निचांकी पातळीवर राहिले.

पोल्ट्रीचा प्रमुख कच्चा माल मका आहे. मक्‍यात अशी दीर्घकालीन मंदी राहिल्यास मक्‍याचे क्षेत्र घटेल. परिणामी भाववाढ होऊन पोल्ट्रीचा उत्पादन खर्च वाढेल. चिकन-अंडीही महाग होतील. केंद्र व राज्य सरकारकडे मका उत्पादकांनी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.
- दीपक चव्हाण, शेतीचे अभ्यासक