मालेगाव - महापौर निवडीनंतर महापालिकेच्या पहिल्याच महासभेत निवडणुकीमुळे प्रलंबित असलेल्या २०१७-२०१८ चे प्रशासनाने सादर केलेले ३९० कोटींचे करवाढ नसलेले अंदाजपत्रक आजच्या महासभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. अंदाजपत्रकात फेरबदल करण्याचे सर्वाधिकार महापौरांना देण्याचा ठराव करण्यात आला. मालेगाव महागटबंधन आघाडीने त्यास हरकत घेतली. त्याच वेळी महासभेतील दोन प्रमुख पक्षांमधील वादाची चुणूक जाणवली.

महापौर रशीद शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दुपारी महासभेला सुरवात झाली. नगरसचिव राजेश धसे यांनी विषयपत्रिकेचे वाचन केले. लेखापाल तथा सहाय्यक आयुक्त कमरुद्दीन शेख यांनी अंदाजपत्रकातील ठळक बाबी, महसूल जमा, खर्च, दरमहा उत्पन्न, अत्यावश्‍यक खर्च, थकबाकी, प्रलंबित कामे याबाबत माहिती दिली. अंदाजपत्रकावर झालेल्या चर्चेत श्री. घोडके, युनूस ईसा, डॉ. खालीद परवेज, नीलेश आहेर, मोहंमद सुलतान, अस्लम अन्सारी, अमानतुल्ला पीर मोहंमद, अतिक कमाल आदींनी भाग घेतला. यानंतर अंदाजपत्रकास मंजुरी व अंदाजपत्रकात फेरबदल करण्याचे महापौर शेख यांना सर्वाधिकार देण्याची सूचना अस्लम अन्सारी यांनी मांडली. सूचना मंजूर झाल्याचे जाहीर करताना महापौरांनी राष्ट्रगीतास सुरवात केली. यानंतर महापौरांना अधिकार देण्यास आमचा विरोध होता. अंदाजपत्रकावर चर्चा झाली पाहिजे होती, अशी सूचना मालेगाव महागटबंधन आघाडीचे गटनेते बुलंद एकबाल यांनी दिली. याउलट महासभेत बोलण्यासाठी सर्वांना संधी दिली. उपमहापौर श्री. घोडके यांनीच स्वतः याबाबत विचारणा केली. त्यांच्यापासून चर्चेला सुरवात झाली. अनेक नगरसेवकांच्या प्रश्‍नोत्तरांनंतर मंजुरीचा ठराव झाला. त्यामुळे विरोध निरर्थक असल्याचे महापौर शेख यांनी सांगितले. 

प्रशासनाने मागील स्थायी समितीला ३७८ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. स्थायी समितीने दुरुस्तीनंतर ३९० कोटींचे अंदाजपत्रक केले. गेल्या पंचवार्षिकमधील स्थायी समितीने मंजुरी दिलेले अंदाजपत्रक प्रशासनातर्फे आज आयुक्त संगीता धायगुडे यांनी नूतन महापौर शेख यांना सादर केले. त्यानंतर त्यास मंजुरी देण्यात आली. शहर अभियंता कैलास बच्छाव, उपअभियंता संजय जाधव यांना सदस्यांनी प्रलंबित कामे व प्रगतिपथावर असलेल्या कामांची विचारणा केली.