नाशिक : गरज, तांत्रिक व्यवहार्यता व निधीची उपलब्धता या त्रिसुत्रीच्या आधारे महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडून नगरसेवकांच्या विकास निधीला कात्री लावण्यात आल्याने आता नगरसेवकांकडून महासभेच्या अधिकाराचे हत्यार वापरतं आयुक्तांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत आहे.

महासभेच्या माध्यमातून आयुक्तांनी खासगीकरणातून पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व्यवस्था चालविण्याच्या प्रस्ताव सादर केले होते. त्या प्रस्तावांना ब्रेक लावतं करवाढीनंतर दुसरा दणका दिला आहे तर दरवेळी नियमांवर बोट ठेवून अडवणुकीचे धोरण अवलंबिले जात असल्याने महासभेने देखील नियम दाखवतं महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव रोखतं महिला व बालकल्याण समितीमार्फत सादर करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. 

एक एप्रिल 2018 पासून नवीन मिळकतींवरील करयोग्य मुल्य दरात पाच ते सात पट वाढ केल्यानंतर नागरिकांमध्ये उसळलेल्या संतापाला नगरसेवकांनी महासभेच्या माध्यमातून वाचा फोडतं आयुक्तांची अवाजवी करवाढीचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गुरुवारी झालेल्या महासभेत आयुक्तांच्या खासगीकरणाच्या प्रस्ताव देखील रोखण्यात आले. पाणी पुरवठा व मलनिस्सारण व्यवस्था वार्षिक देखभाल दुरुस्ती खासगीकरणातून करण्याचा प्रस्ताव होता. नगरसेवकांनी एकमताने सदरचे प्रस्ताव रद्द करण्याची केलेली मागणी महापौर रंजना भानसी यांनी मान्य करतं आयुक्तांचे प्रस्ताव रद्द करण्यात आले. त्याचबरोबर महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचा सुमारे तेरा कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा प्रस्तावावर महिला सदस्यांनी आगपाखड केली.

यापुर्वी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याने यावर्षी दुप्पटी पेक्षा अधिक निधी खर्च होत असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. शासनाकडून मोफत प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम राबविला जात असताना महापालिकेला खर्च करण्याची आवशक्‍यता काय असा सवाल उपस्थित करतं महिला व बालकल्याण समिती मार्फत प्रस्ताव दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली त्याविषयावर देखील महापौरांनी महिला व बालकल्याण समितीमार्फतचं प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना देत आयुक्तांची कोंडी करण्यात आली आहे.