नाशिक - औद्योगीकरण, शहरीकरणामुळे जातीची अस्मिता कमी होणे अपेक्षित असताना राजकारणातील जातींच्या वापरामुळे महाराष्ट्रात गेल्या 50-60 वर्षांमध्ये जातीय अस्मिता वाढत चालली आहे. या अस्मितेच्या नावाने महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने निघणाऱ्या मोर्चांमागे मराठा व नवबौद्धांमध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचे जातीयवादी शक्तींचे षड्‌यंत्र असल्याचा आरोप ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व समता अभियानाचे अध्यक्ष डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी आज केला.

समता अभियानाच्या विभागीय अधिवेशनात डॉ. मुणगेकर यांनी आर्थिक व सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समता अभियानाची आजच्या काळातील प्रासंगिकता याबाबत मार्गदर्शन केले.

देशात 1991 नंतर झालेल्या आर्थिक उदारीकरणाचा लाभ दहा टक्के उद्योगपती, व्यापारी, नोकरदार व मोठ्या जमीनदार शेतकऱ्यांना झाल्याचा दावा करत मुणगेकर म्हणाले, ""खेडे- शहर, गरीब- श्रीमंतांतील दरी प्रचंड प्रमाणात वाढली, त्यातच सामाजिक विषमताही वाढत आहे. यात जातीय अस्मितेतून मोठमोठे मोर्चे निघत आहेत. मराठा समाजाच्या विराट मोर्चांमुळे इतर समाजघटकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागली आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने निघालेल्या तिन्ही मोर्चांमध्ये आर्थिक समस्यांचे प्रमाण अधिक आहे. आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी माणुसकीच्या नात्याने आर्थिक प्रश्‍नांना भिडण्याची गरज आहे.''

""केंद्राच्या रिअल इस्टेट कायद्याची अंमलबजावणी करताना राज्याने कायद्यात केलेला बदल निषेधार्ह आहे. केंद्राच्या कायद्यात जात, धर्माच्या कारणाने घर विक्री न करणे गुन्हा ठरविला असताना राज्याने मात्र ते कलमच वगळून टाकले आहे,'' असे त्यांनी सांगितले. चिंचनेर येथील महिलेच्या हत्येप्रकरणी संपूर्ण दलित वस्तीवर केलेला हल्ला ही गुंडशाही असल्याचा आरोप त्यांनी केला.