देऊर (धुळे) : अंशदायी पेन्शन योजनेतील जिल्हा परिषद शिक्षकांचा ‘आधी कपातींचा हिशोब आजपर्यंत द्या’मग एनपीएसचा विचार करा. असा पवित्रा अंशदायी शिक्षकांनी घेतला आहे. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेचे एक हजार १५५ अंशदायी पेन्शन शिक्षकांचा हिशोब ऐरणीवर आला आहे. शिरपूर तालुका वगळता धुळे, साक्री, शिंदखेडा तालुक्याचा जमालेखा अंतिम टप्प्यात आहे. मार्चअखेर डीसीपीएस शिक्षकांना कपातीचे विवरणपत्र अर्थ विभागांतर्गत देण्यात येईल. असे उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी बी. डी. पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. जिल्हा परिषदेतील शिक्षक कर्मचार्यांचे 'एनपीएस' खाते योजनेत समावेश करण्यासाठी हालचालींना वेग आला आहे. 

केंद्रनिहाय डीसीपीएस अंतर्गत कार्यरत शिक्षकांना खाते उघडून कार्यान्वितसाठी केंद्रप्रमुखांकडून तशा सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. आधीच्या हिशोबाचे काय? याची जिल्ह्यात शैक्षणिक वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. डिसेंबर महिन्यात शिक्षण उपसंचालकांनी धुळे जिल्हा परिषदेची व्हि.सी.घेतली. जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने या संदर्भात जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. तुषार रंधे यांना निवेदन दिले आहे. जिल्ह्यातील डीसीपीएस शिक्षकांची पगारातून गेल्या काही वर्षांपासून कपाती सुरू, बंद झाल्या आहेत. मात्र त्या कपातींचा हिशोब आजपर्यंत संबंधित शिक्षकांना मिळाला नाही. लढा व संघर्ष करून निवेदन देण्यात आले आहे. कपातींचा हिशोब मिळत नाही म्हणून एनपीएस खाते उघडल्यावर तरी कपात ऑनलाइन समोर दिसेल. या अपेक्षेने नाइलाजाने या शिक्षकांनी एनपीएस कडे वाटचाल करण्याचे ठरविले आहे. कपातीचे विवरण लेखी स्वरूपात हवे. या योजनेत कुटुंब निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युटी सुविधा नाही. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कपातीचा कुठलाही हिशोब दिला जात नाही. 

आंतरजिल्हा बदलीतील शिक्षकांचा हिशोब अधांतरीच 
आंतरजिल्हा बदलीने स्वजिल्हयात आलेल्या डीसीपीएस शिक्षकांचा अद्याप कुठलाही हिशोब मिळाला नाही. संबंधित जिल्हा परिषदा हिशोबाबाबत उडवाउडवीची उत्तरे देतात. यात शासनहिस्सा किती जमा झाला आहे. याबाबत सर्व अधांतरीच आहे. या शिक्षकांना स्वजिल्ह्यात सहा वर्षे झाली आहेत. ठोस उपाययोजना होणे अपेक्षित आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारींची एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात बदली झाल्यास फक्त त्याचा पारिभाषिक अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचा लेखा फक्त बदली झालेला कार्यालयास कळविणे आवश्यक आहे. निधी हस्तांतरणाची आवश्यकता नाही. मात्र या पत्रापासून धुळे व नंदुरबार जिल्हा वंचित दिसतोय. शिक्षकांच्या नियुक्ती तारखेपासून मार्च २०२०अखेर कपातीचा ताळमेळ महिना व वर्षनिहाय गोषवारा वित्त विभागाकडे देण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारींनी दिल्या होत्या. मात्र अद्याप अहवाल कागदावर आला नाही. प्रत्येक तालुक्यात दोन तंत्रस्नेही शिक्षक मदतीला आहेत. हिशोबाचा ताळमेळ जुळण्यासाठी अर्थ विभागाने गती द्यावी. 
 
धुळे जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांना मार्च अखेर अंशदायी पेन्शनच्या जमा रकमांचा तपशील (स्लीप) देण्यात येणार आहे. त्या रकमांची तपासणी विभागांतर्गत सुरू आहे. चारही तालुक्यांचा आढावा घेऊन आवश्यक मदत व सूचना दिल्या आहेत. एनपीएस खातेसाठी नाशिक केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण विभागाकडे माहिती देण्यात येणार आहे. 
-बी. डी. पाटील, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे 

संपादन ः राजेश सोनवणे