धुळे : मार्चएंडमुळे बुधवारी (ता. ३१) मध्यरात्रीपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणेची लगबग सुरू असताना, जिल्ह्याला प्राप्त २२ कोटी ५० लाखांचा निधी ‘लॅप्स’ झाल्याने जिल्हा परिषद, महापालिकेत तीव्र नाराजीचा सूर उमटला. जिल्हा नियोजन विभागाकडून शहरी व नागरी विकासासाठी हा निधी दिला जाणार होता. निधी ‘लॅप्स’ होण्यामागे पडद्याआडून कुणाचे काय राजकारण चालले, याचा शोध घेण्यात जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक गुंतले आहेत. 
धुळे महापालिका आणि जिल्हा परिषदेत भारतीय जनता पक्षाची एकहाती सत्ता आहे. त्याचवेळी राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. राज्य स्तरावर भाजप विविध प्रकरणांतून महाविकास आघाडीची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात असताना, आघाडी स्थानिक स्तरावर भाजपची सत्ता असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात दिसते. अशा राजकारणाचा फटका शहरी व ग्रामीण विकासाला बसत असल्याचे मानले जाते. 
 
१९० कोटींचा निधी 
जिल्हा नियोजन विभागाला महाआघाडी सरकारने १९० कोटींचा निधी दिला. पैकी ११० कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेसाठी राखीव आहे. मंजूर रकमेतील बराचसा निधी कोरोनाप्रश्‍नी सोयी-सुविधांच्या निर्मितीसाठी उपयोगात आणला. यात मार्चएंडमुळे प्राप्त निधी खर्च करण्याची लगबग सुरू असताना, जिल्हा परिषदेचा २० कोटी आणि महापालिकेचा अडीच कोटींचा निधी ‘लॅप्स’ झाल्याचे चित्र बुधवारी मध्यरात्री पुढे आल्यानंतर अनुक्रमे जिल्हा परिषद आणि नगरसेवकांमध्ये संतापासह नाराजीची भावना निर्माण झाली. विविध विकासाचा निधी ‘लॅप्स’ झाल्याने शहरी व ग्रामीण नागरिकांना विकासापासून वंचित ठेवले जात असल्याची भावना सदस्यांमध्ये निर्माण झाली. 
 
असा आहे विकास निधी 
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागांतर्गत तीर्थक्षेत्र विकास, तसेच जनसुविधा आणि नागरी सुविधा योजना राबविली जाते. त्यासाठी २० कोटींचा निधी मार्चएंडला वर्ग करण्यात येत होता. त्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून विलंब का झाला, असा प्रश्‍न अनेक सदस्यांना पडला आहे. तसेच महापालिकेच्या अग्निशमन दलाचा दीड कोटी आणि नगरोत्थान योजनेंतर्गत ९६ लाखांचा निधी ‘लॅप्स’ झाला आहे. त्यामागे नेमकी कारणे काय आहेत, याचा शोध घेतला जात आहे. जनसुविधा योजनेंतर्गत अमरधामसाठी आता निधी मिळू शकणार नाही. ज्या योजनेत काम पूर्ण होऊ शकत नाही ते नागरी सुविधा योजनेतून होते. त्यालाही ब्रेक लागला आहे. यातून ग्रामीण जनता सोयी-सुविधांपासून वंचित राहणार असल्याची खंत जिल्हा परिषद सदस्यांनी व्यक्त केली. 
 
नियोजन विभागाची चौकशी व्हावी 
जिल्हा नियोजन विभागाने २२ कोटी ५० लाखांचा निधी ३१ मार्चपूर्वी जिल्हा परिषद, महापालिकेला का वर्ग केला नाही. त्यासाठी ३१ मार्चच्या मध्यरात्रीपर्यंतची वाट का पाहिली? यास जबाबदार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची राज्य शासनासह विभागीय आयुक्तांनी चौकशी करावी, अशी मागणी अनेक नाराज सदस्यांनी केली आहे. याबाबत संपर्काचा प्रयत्न केला असता, जिल्हा नियोजन अधिकारी ममता हटकर यांनी प्रतिसाद दिला नाही. 
 
जिल्हा नियोजन विभागाने बुधवारी मंजूर निधी वर्ग केला. मात्र, जिल्हा परिषदेत बीडीएस प्रणालीने प्रतिसाद दिला नाही. या तांत्रिक कारणामुळे निधी ‘लॅप्स’ झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. तो निधी पुन्हा मिळण्यासाठी प्रस्ताव दिला आहे. याकामी शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल. जिल्हा परिषदेचा, ग्रामीण जनतेचा हक्काचा विकास निधी असल्याने शासनाचे सहकार्य लाभेल, असा विश्‍वास आहे. 
-डॉ. तुषार रंधे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, धुळे 

संपादन- राजेश सोनवणे