शनिमांडळ (नंदुरबार) : राज्यांमधील ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी १५ व्या वित्त आयोगातून एक हजार ४५६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग होणार असून, तेथून तत्काळ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरित करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. या निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करावी, असे आवाहनही ग्रामविकास विभागाने केले आहे. 
राज्यातील ग्रामपंचायती ८० टक्‍के, पंचायत समित्या १० टक्‍के व जिल्हा परिषदांना १० टक्क्यांप्रमाणे १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता एकूण पाच हजार ८२७ कोटी रुपये निधी मंजूर आहेत. यापैकी यापूर्वी एक हजार ४५६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी, तसेच एक हजार ४५६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा बंदीत (टाइट) निधी असा एकूण दोन हजार ९१३ कोटी ५० लाख रुपये इतका निधी पहिल्या हप्त्यापोटी प्राप्त झाला होता. 

आतापर्यंत चार हजार कोटीहून अधिक निधी
हा निधी जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना विकासकामांवर खर्च करण्यासाठी यापूर्वीच वितरित केला आहे. आता दुसऱ्या हप्त्यापोटी एक हजार ४५६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा अबंधित निधी प्राप्त झाला असून, तो जिल्हा परिषदांना वर्ग झाला आहे. तेथून पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना हा निधी तत्काळ वितरित करण्यात येईल. पंधराव्या वित्त आयोगातून आतापर्यंत चार हजार ३७० कोटी २५ लाख रुपये इतका निधी प्राप्त झाला आहे. 

थेट ग्रामपंचायतींना ८० टक्‍के निधी 
या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी, असे आवाहन ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले आहे. विशेष म्हणजे या निधीतील सर्व अधिक ८० टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा भाव वाढणार आहे. उर्वरित निधीपैकी १० टक्के निधी जिल्हा परिषद व १० टक्के निधी पंचायत समित्यांना मिळणार आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे