अमळनेर :प्रधान मंत्री गरीबकल्याण अन्न योजनेत हातचलाखी केली आहे. संचार बंदी च्या काळात हातात पैसे नसलेल्या गरिबांनी अगोदर त्यांचे कोट्याचे रेशन विकत घ्यायचे मगच त्यांना उर्वरित मोफत धान्य मिळणार. गरिबांना मोफत धान्य देण्याची घोषणा म्हणजे लॉक डाऊनच्या काळात गरिबांची क्रूर चेष्टाच असल्याचा आरोप लोकसंघर्ष मोर्चा च्या सर्वेसर्वा प्रतिभाताई शिंदे यांनी केला आहे.

देश कोरोना सारख्या जीवघेण्या संकटाला तोंड देत असतांना त्याचा गंभीर परिणाम या देशातील मजूर व कामगारांवर होतो आहे सामाजिक विलीगिकरण गरजेचं आहे आणि त्यासाठी लॉक डाऊन सारखी पाऊले उचलणं गरजेचेच होते परंतु यातही प्रसिद्धी आणि इव्हेंट शोधणाऱ्या शासनाने ज्या नियोजनशून्य पद्धतीने देशात संचारबंदी घोषित केली त्यामुळे रोजंदारीवर पोट भरणाऱ्या गरीब मजूर व कष्टकऱ्यांचे जे हाल होत आहेत ते अवघा देश अनुभवतो आहे. केंद्र शासनाच्या वतीने अर्थमंत्री सितारामन यांनी या देशातील कोणीही गरीब भुका राहणार नाही याची ग्वाही देत   80 करोड लोकांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जाहीर केली असली तरी त्यात संदिग्धता ठेवून हातचलाखी केली आहे आणि या संदिग्धतेचा सोयीचा अर्थ काढत राज्य शासनाने तर या गरिबांची क्रूर चेष्टाच केली आहे.  

केंद्र शासनाच्या या योजनेत एकतर गरीब म्हणजे नेमकं कोण याची स्पष्टता नाही त्यामुळे दारिद्रय रेषेखालील लोक असा सरळ अर्थ घ्यावा लागणार म्हणजे ज्यांच्या कडे पिवळे रेशनकार्ड आहे असे लोक ज्यांच्या कडे रेशन कार्ड नाही त्यांच्या बाबतीत काय याचा विचार नाही दुसरी संदिग्धता आहे ती म्हणजे यात म्हटले आहे की प्रत्येक व्यक्तीला पुढील तीन महिने निर्धारित केलेल्या धान्याच्या दुप्पट धान्य मिळेल व हे अतिरिक्त धान्य मोफत मिळेल म्हणजे महाराष्ट्रात जे 35 किलो धान्य दिल जात ते 70 किलो मिळेल आणि 70 मधील अतिरिक्त जे 35 किलो धान्य आहे ते मोफत मिळेल . राज्य शासनाने या बाबतीत 31 मार्च रोजी जो आदेश काढला आहे त्यात या अतिरिक्त मोफत धान्याचा अर्थ म्हणजे त्या कुटुंबाला जे निर्धारित धान्य आहे ते त्याने अगोदर विकत घेतले पाहिजे त्याची खात्री करूनच मग त्याला उर्वरित धान्य मोफत द्यायचे आहे यात 1 किलो मोफत डाळीचा उल्लेख नाही फक्त तांदूळ मोफत मिळणार आहे ही या संचारबंदी मुळे घरात बंदिस्त झालेल्या अडकून पडलेल्या गरिबांची क्रूर चेष्टा आहे एकतर त्याच्या कडे  हाताला काम नसल्याने रेशनधान्य विकत घ्यायला पैसा नाही आणि हे धान्य विकत घेतल्यावर त्याला अतिरिक्त धान्य म्हणजे फक्त तांदुळाची गरज का पडेल हा मोठा प्रश्न आहे 

राज्य शासनाने या बाबतीत तात्काळ खुलासा करावा व जर खरच गरीब संचार बंदी च्या काळात उपाशी राहू नये अशी इच्छाशक्ती असेल तर या बाबतीत या तीन महिन्यात त्यांना जे निर्धारित धान्य दिले जाते तेव्हडेच 35 किलो मोफत द्यावे अतिरिक्त 35 किलोची गरज नाही व हा शब्दांचा फसवा खेळ थांबवावा अशी मागणी लोक संघर्ष मोर्चा च्या वतीने आम्ही करीत आहोत.तसेच केवळ तांदुळच का यातील गहू व डाळींच्या बाबतीत काय ते देणार नाहीत का याचाही खुलासा करावा अशी ही मागणी लोक संघर्ष मोर्चा चे कथा वसावे, अशोक पाडवी, गणेश पराडके, झिलाबाई वसावे, प्रकाश बारे ला, संजय शिरसाठ, सोमनाथ माळी, अतुल गायकवाड, पन्नालाल मावळे, निशांत मगरे, देविदास वसावे, सचिन धांडे, संजय महाजन यांनी केली असल्याची माहितीही श्रीमती शिंदे यांनी दिली.