नाशिक ः आर्थिक मागासांना आर्थिक आधार देण्यासाठी राज्य शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ सुरू केले आहे. या महामंडळाकडून व्यवसाय,उद्योगासाठी कर्ज मागणी करणाऱ्या युवकांना मात्र बॅंका उडवून लावतांना दिसून येत आहे. नाशिक जिल्ह्यात बॅंकाकडून प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. 

राज्यातील आर्थिकदृष्टया मागास घटकांना उद्योजक बनविण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियानांर्तगत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ सुरू करण्यात आले. त्या माध्यमातून कृषी, कृषी संलग्न व पारंपारिक उपक्रमासाठी, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी सेवा क्षेत्रासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गटप्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना व गट प्रकल्प कर्ज योजना या तीन प्रकारातून कर्ज दिले जाते. या कर्जासाठी तारण मागितले जाउ नये, अशी अट आहे. जिल्हयातील बॅंका हे कर्ज देण्यासाठी उदासिन असल्याची तक्रार झाली. महामंडळातर्फे 958 मंजूर प्रकरणे व 1100 प्रलंबित आहेत, या प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली तर कर्जदारांना कर्ज देण्यासाठी तारण मागितले जात असल्याच्या तक्रारी यावेळी प्राप्त झाल्या. 

कर्जदारांकडून तारण ठेवण्याची अट टाकण्यात येवून कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने यासंदर्भात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यात, विविध अडचणी मांडण्यात आल्या. महामंडळाचे व्यवस्थापकिय संचालक अनिल पाटील चेतन शेलार ,निलेश शेलार, कोर टीम अध्यक्ष तुषार गवळी , उपाध्यक्ष राजेश पाटील, सदस्य मनीष बोरस्ते , महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख विशाल पाटील व गणेश पाटील आदी उपस्थित होते तसेच महामंडळ अशासकीय सदस्य तुषार जगताप , कैशल्य विकास महामंडळाचे संदीप गायकवाड , पल्लवी मोरे , कांचन मोरे , अविनाश गायकर आदी उपस्थित होते. 
------ 

मंजूर प्रकरणे 958मंजूर कर्ज 56 कोटी 
प्रलंबित प्रकरणे 1100