नाशिक : महापालिका प्रशासनाने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अधिसुचनेद्वारे जाहिर केलेले मालमत्ता कराचे नवीन दर लागु करण्यास सुरुवात केली आहे. लोकप्रतिनिधींना न जुमानणाऱ्या प्रशासनाच्या दबंगगिरीपुढे सर्वसामान्य नाशिककरांचा आवाज दाबला जात असून करवाढी विरोधात आवाज उठविणाऱ्या नाशिक शहर विकास आराखडा विरोधी कृती समितीसह लोकप्रतिनिधीं देखील याबाबत काहीचं बोलण्यास तयार नसल्याने प्रशासनाचे फावले आहे. 

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी करयोग्य मुल्य दरात वाढ करण्याची अधिसुचना जाहिर केली आहे. अधिसुचनेत कराच्या दरामध्ये सुमारे सहा पटींपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. करवाढीच्या कचाट्यात मोकळे भुखंड, पार्किंग तसेच शेतजमीनींचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. करवाढीला महासभेने स्थगिती दिली असली तरी प्रशासनाला ठराव प्राप्त न झाल्याने आयुक्तांनी जाहिर केलेले नवीन दर आकारणीला शहरात सुरुवात झाली आहे. विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था व शिक्षक मतदारसंघाची आचारसंहिता सुरु झाल्याने लोकप्रतिनिधींना निर्णय घेता येत नसल्याचा फायदा घेत प्रशासनाने नवीन वाढीव करवाढ लागु केली असून ज्या नागरिकांच्या हातात वाढीव देयके पडतं आहे त्यांनाचं आयुक्तांच्या निर्णयाची दाहकता लक्षात येत आहे. 

लिबर्टी लोटस ज्वलंत उदाहरण 
गंगापूर रोडवरील लिबर्टी लोटस ईमारतीला सन 2012 मध्ये बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला मिळाला आहे. पाणीपट्टी सुरु असताना घरपट्टी मात्र येत नसल्याने नागरिकांनी अर्जफाटे करून घरपट्टी सुरु करण्याची मागणी केली परंतू अद्यापही घरपट्टी सुरु झाली नाही. महापालिकेच्या घरपट्टी रेकॉर्डवर नोंद नसल्याने लिबर्टी लोटस ईमारतीला थकबाकीची नोटीस पाठविण्यात आली. घरपट्टीची 25 लाख रुपयांची रक्कम बघून नागरिकांचे डोळे विस्फारले. सन 2018 पुर्वी बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला मिळालेल्या ईमारतींवर करवाढ लागु नसल्याचा ठराव महासभेने केला असताना लिबर्टी लोटस ईमारतीला ठरावाप्रमाणे साडे पाच रुपये प्रतिचौरस फुट दराने घरपट्टी मिळणे अपेक्षित असताना विविधकर विभागाने 66 रुपये प्रतिचौरस फुट दराने घरपट्टी लागु केली. याचाचं अर्थ आयुक्तांनी अधिसुचना काढलेल्या नवीन दरानेचं मालमत्ता कर आकारण्यास सुरुवात झाल्याचा दावा नागरिकांनी केला आहे. 

तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची कमतरता 
घरपट्टी लागु करताना जागेचे मोजमाप करण्यासाठी तांत्रिक ज्ञान असलेल्या कर्मचाऱ्यांची आवशक्‍यता असताना मुल्यांकन करण्यांचे काम सर्वसाधारण कर्मचायांकडून करून घेतले जाते त्याचाचं फटका लिबर्टी लोटस ईमारतीला बसला आहे. कर्मचाऱ्यांकडून आठ सदनिकांचे मोजमाप करताना चुकीच्या पध्दतीने नोंदविले गेले. 25 चौरस मीटर मापे कमी भरल्याने संपुर्ण ईमारत अनाधिकृत ठरवतं सहा पट दंड आकारणीच्या नोटीसा बजावण्यात आल्याने पालिकेची चुक सदनिका धारकांना भोगावी लागतं आहे.