नाशिकः मोर्चे व आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी आपल्या मागण्या मांडू शकतात तो लोकशाहीत त्यांना दिलेला हक्क आहे. परंतू घटनेने दिलेला हक्क महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना अमान्य असून प्रशासन उपायुक्तांच्या माध्यमातून त्यांनी गुरुवारी मंत्रालयावर निघणाऱ्या मोर्चात पालिका कर्मचाऱ्यांनी सहभागी झाल्यास कारवाईची धमकीचं दिल्याने कर्मचारी वर्गात संताप व्यक्त केला जात आहे. 

पालिकेच्या आयुक्त पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी पालिकेच्या कामकाजाला शिस्त लावण्यासाठी काही महत्वाचे निर्णय घेतले त्यात वेळेत कार्यालयात पोहोचणे, स्वच्छता, देवतांचे फोटो काढणे, पार्किंगला शिस्त लावणे, सक्तीचा गणवेश व ओळखपत्र, सर्वसामान्य नागरिकांची कामे विहीत कालावधी मध्ये पुर्ण करणे या सारख्या निर्णयांमुळे आयुक्त मुंढे कामकाजाच्या पहिल्याचं आठवड्यात नाशिक मध्ये हिट ठरले परंतू दिवस उलटतं असताना त्यांच्या कामकाजाची पध्दत कर्मचायांसाठी त्रास दायक ठरताना दिसतं आहे.

महासभेत विषय रेटून नेण्याच्या त्यांच्या भुमिकेमुळे नगरसेवकांमध्ये नाराजीची थिणगी पडली असतानाचं आता कर्मचारी वर्ग त्यांच्या एका आदेशामुळे हैराण झाले आहेत.

राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गुरुवारी (ता. 22) मंत्रालयावर मोर्चा काढला जाणार आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर नाशिक महापालिकेचे कर्मचारी मोर्चात सहभागी होवू नये महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील नियम सहा चा दाखला देत आयुक्तांनी मोर्चात सहभागी न होण्याचे आवाहन केले आहे. ज्या संघटनेतर्फे मंत्रालयावर मोर्चा काढला जाणार आहे.

त्या राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेला शासन मान्यताचं नसल्याची भुमिका घेत या महामोर्चा मध्ये कार्यालयीन वेळेत महापालिकेचे कर्मचारी सहभागी झाल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची धमकीचं देण्यात आली आहे. सदरचे पत्रक सर्व विभाग प्रमुख व विभागिय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून लक्ष ठेवण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. 

कर्मचारी संघटना बेकायदेशीर आहे कि नाही ते शासन ठरवेल, आयुक्तांनी कर्मचायांच्या रास्त मागण्यांसाठी आंदोलनाचा हक्क हिरावू नये तो त्यांचा अधिकार आहे.- प्रविण तिदमे, अध्यक्ष, म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेना.