नंदुरबार : खरीप व रब्बी हंगामाच्या वार्षिक नियोजनाच्या तुलनेत नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना (Farmers) पीककर्जाचे (Crop Loan) केवळ ३८ टक्केच वाटप झाले आहे. ही बाब बुधवारी (ता. २८) पीककर्ज आढावा बैठकीत स्पष्ट झाली. त्यामुळे जिल्ह्यातील बँकांनी (Bank) शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष शिबिर घ्यावे आणि अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी पीककर्जाचा लाभ द्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री (Collector Manisha Khatri) यांनी बॅंक अधिकाऱ्यांना दिले.

(crop loan only in nandurbar district thirty eight percent allotment)

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. बैठकीस जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक जयंत देशपांडे, ‘नाबार्ड’चे प्रमोद पाटील, जिल्हा सहकार उपनिबंधक अशोक चाळक आदी उपस्थित होते. श्रीमती खत्री म्हणाल्या, की पीककर्ज देण्यातील अडचणी दूर करव्यात. शेतकऱ्यांना खते, बियाणे आणि इतर कृषी कामासाठी वेळेवर कर्ज देण्याची सुविधा उपलब्ध करावी. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात त्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेची माहिती अधिकाधिक नागरिकांना देण्यात यावी. प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान जनधन खात्याद्वारे मिळविण्याच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करावा.

जिल्ह्यात बँक सखीच्या नेमणुकीसाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून सहकार्य करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. या वेळी पीक कर्जवाटपासह विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा घेतला. जिल्ह्याला खरीप हंगामासाठी ५६३ कोटी ५६ लाख, तर रब्बी हंगामासाठी १४० कोटी ९२ लाखांचे उद्दिष्ट असून, आतापर्यंत २६४ कोटी ८७ लाख रुपये अर्थात, एकूण वार्षिक उद्दिष्टाच्या ३८ टक्के पीककर्जाचे वितरण करण्यात आल्याची माहिती या वेळी दिली. प्रधानमंत्री जीवनज्योती योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जीवनदायी योजना आणि मुद्रा कर्ज योजनेचा या वेळी आढावा घेतला. जिल्ह्याच्या पतआराखड्याचे प्रकाशन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते झाले.