पिंपळनेर : राज्‍यात तीन पक्षाचे सरकारमध्ये (Government)स्‍पर्धा लागली असून जास्‍तीत जास्‍त वसुली करण्याचे काम करीत आहे. राज्यात अघोषित आणीबाणी चालली आहे. दंडुकेशाही हुकूमशाही पद्धतीचा कारभार राज्‍यात चालला असल्याचा आरोप आमदार सदाभाऊ खोत (MLA Sadabhau Khot) यांनी केला आहे. ( mla sadabhau khot allegations against the state government)

आमदार सदाभाऊ खोत पिंपळनेर दौऱ्यावर आले असता येथील विश्राम गृहात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ भाजप नेते ॲड. संभाजीराव पगारे, रयत क्रांती संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष विलास भदाणे, भाजप तालुका सरचिटणीस प्रमोद गांगुर्डे, शहर अध्यक्ष नितीन कोतकर, मोतीलाल पोतदार आदी उपस्‍थित होते.

बांधावर जाऊन समस्या जाणून घेत आहे
श्री. खोत म्‍हणाले की, कोरोना काळात शेतकऱ्यांचे मेळावे घेणे शक्य नसल्याने १८ जूनपासून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेत आहे. त्‍यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी एक अभ्यास डोळ्या समोर ठेवून हा दौरा करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांचा विजेचा प्रश्न, पीक विम्‍याचा प्रश्‍न असो, इतर राज्यांच्या तुलनेत हे तिघाडी सरकारचा कोणत्याही प्रश्नाकडे लक्ष नाही. राज्य सरकारने राज्यात बियाण्यांचे दर वाढवले आहे. यात बियाणे कंपन्यांनी हात धुऊन घेतले आहे. कोरोनाची दुसरी लाट येणार हे माहीत असून देखील बेड, व्हेंटीलेटर, ऑक्‍सिजन, रेमडेसिव्‍हीर इंजेक्‍शन वाढवायला पाहिजे होते. महामारी हाताळण्यात हे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.

मराठा आरक्षण देणे गरजेचे

राज्यात सर्वाधिक मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होऊन देखील आजपर्यंत आरक्षण देऊ शेकले नाहीत. मात्र देवेंद्र फडणवीस हे ब्राम्हण असून देखील मराठा आरक्षण दिले. बिगर मराठा मुख्यमंत्रीच मराठा आरक्षण देऊ शकतो. आत्ताही बिगर मराठा मुख्यमंत्री आहेत, पण आरक्षण देऊ शकणार नाहीत. मराठा समाज हा दऱ्या खोऱ्यात, खेड्यापाड्यात, दगड मातीच्या घरात, गाई गुरांमध्ये राहणारा असून त्यांच्या शेतीचे तुकडे झाले आहेत. नैराश्य निर्माण झाले असून ते आत्महत्या करीत आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रश्‍नांपासून पळतात का
राज्यामध्ये शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, उद्योजक, मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकीय आरक्षण, मागासवर्गीयाची पदोन्नतीचा प्रश्न, कोरोनाची महामारी असे अनेकांचे प्रश्न असून दोन दिवसीय अधिवेशन घेतले. सरकारचे हात स्वच्छ आहेत, तर ते प्रश्नांपासून पळतात का, सभागृहात चर्चा करा, गेल्या वर्षी दोन आठवड्याचे अधिवेशन होते, यावर्षी दोन दिवसाचे, पुढील वर्षी दोन तासाचे असेल का असा टोला त्‍यांनी सरकारला लगावला.