कापडणे (धुळे) : धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात पाणी फाउंडेशनमार्फत (Pani faundation) स्पर्धा सुरू असताना गावोगावी वृक्ष रोपवाटिका होत्या. मात्र तीन वर्षांपासून ग्रामपंचायतींनी रोपवाटिकांकडे (gram panchayat nurseries) दुर्लक्ष करून वाट लावली आहे. दुसरीकडे शतकोटी वृक्षलागवड (Tree plantation) योजनाही महाविकास आघाडीच्या काळात गुंडाळल्याने रोपवाटिकांची वानवा निर्माण झाली आहे. (gram panchayat nurseries hundreds of crore tree planting)

पाणी फाउंडेशनच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी व अधिकचे गुण मिळविण्यासाठी रोपवाटिका वाढल्या होत्या. ग्रामपंचायतींनीही हरित ग्रामचे स्वप्न साकारण्यासाठी वाटीटिका निर्माण केल्या होत्या. आता या स्पर्धा नसल्याने पंचायतींनी दुर्लक्ष केले आहे. अपवाद वगळता कोणत्याही पंचायतींच्या रोपवाटिका नसल्याचे पुढे आले आहे. यामुळे परिसरात वृक्षलागवडीसाठी वन विभागाच्या वाटिकांवर अवलंबून राहावे लागणार असल्याचे वृक्षप्रेमींनी सांगितले. भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात तत्कालीन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शतकोटी वृक्षलागवड व हरितग्राम योजना आणली होती. सरकार बदलले अन् ही योजना बासनात गुंडाळली आहे. ही योजना पुन्हा सुरू करणे गरजेचे आहे. तशी अपेक्षाही व्यक्त होऊ लागली आहे.

ग्रामपंचायतींना हवी रोपवाटिकांची सक्ती

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना पावसाळ्यात वृक्षलागवडीसाठी वन विभागाच्या रोपवाटिकांवरच अवलंबून राहावे लागते. पंचायतीने स्वतःच्या रोपवाटिका विकसित करणे. त्यातून वृक्षलागवडीसह रोपे विकून आर्थिक कमाईही करून घेता येणार आहे. शासनाने पंचायतींना रोपवाटिकांची सक्ती करण्याची अपेक्षा वृक्षप्रेमी प्राचार्य विश्वासराव देसले यांनी व्यक्त केली. जिल्ह्यातील शेतकऱ्‍यांना मिरची, शेवगा, टोमॅटो आदींची रोपे विकत घेणे परवडणारे नाही. बहुतेक शेतकरी शेतात रोपवाटिका विकसित करण्यासाठी सरसावले आहेत. त्यातून चार पैसे हाती लागणार असल्याचेही शेतकरी भरत माळी यांनी सांगितले.