धुळे ः कमी पर्जन्यमान, नैसर्गिक आपत्ती आणि पूर्वीच्या चुकीच्या नियोजनामुळे राज्याला दुष्काळाचे ग्रहण लागले आहे. मात्र, न डगमगता राज्याला लागलेल्या या आजारावर कायमस्वरूपी जलयुक्त शिवार अभियानासह पूरक योजनारूपी रामबाण औषधातून उपचार करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यात पुढील काळात 40 ते 50 टक्के बागायती क्षेत्र वाढीच्या दिशेने काम सुरू आहे. अशी सर्व कामे झाल्यावर सरकारचे यशस्वी प्रयत्न लक्षात येतील आणि शाश्‍वत विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्‍वास रोहयो व पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केला. 
"सरकारनामा'च्या फेसबुक पेजवर सात नोव्हेंबरला दुपारी बाराला झालेल्या लाइव्ह मुलाखतीच्या माध्यमातून मंत्री रावल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आणि राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना, प्रकल्पांचा आढावा सादर केला. 

प्रश्‍न ः "रोहयो'च्या माध्यमातून कसे प्रश्‍न हाताळले जात आहेत? दुष्काळग्रस्त भागाचे प्रश्‍न कसे सोडविले जात आहेत? 
श्री. रावल ः राज्यात सत्ता हाती आल्यानंतर "रोहयो' समितीचे अध्यक्षपद मला दिले गेले. त्यात सर्वपक्षीय आणि अनुभवी, ज्येष्ठ, जाणकार आमदार सदस्य होते. महाराष्ट्राने सर्व देशात रोजगार हमी योजना दिली. ती केंद्राने लागू केली. मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरळ, बंगाल ही राज्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीत पुढे गेली आणि महाराष्ट्र 2013 मध्ये सहाव्या- सातव्या स्थानावर गेले. ज्या योजनेचा आपल्या राज्यात जन्म झाला, त्याला लाभ नाही, असे समोर आल्यावर समितीने अभ्यास दौरा केला. राजस्थान क्षेत्रात जेरुसलेममध्ये अन्न महाग, पाणी नाही, अशा स्थितीत आत्महत्या नसल्याचे दिसून आले. मध्य प्रदेशने केंद्राच्या लाभातून सहा ते सात वर्षांत योजनेंतर्गत तब्बल 27 हजार कोटी रुपये खर्च केले. तुलनेत महाराष्ट्रात सरासरी वार्षिक चारशे ते पाचशे कोटींचा निधी खर्च केला जातो. इतर संबंधित राज्यांत वार्षिक सरासरी पाच ते सात हजार कोटींचा खर्च केला जात असल्याचे दिसून आले. यात महाराष्ट्रात केलेल्या कामाचे "मार्केटिंग' केले जात नसल्याचे लक्षात आले. "रोहयो'वर कामाला जाणाऱ्या मजूर, कामगाराला असे बोलल्यास बरे वाटत नाही. त्यामुळे सारथी, स्वयंसेवक, अशी नावे योजनेतून आणली. त्यामुळे मजूर, कामगारांनाही स्वाभिमान वाटावा. तसेच समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना आणली. तीत अकरा कलमी कार्यक्रम हाती घेतला. यात एक लाख 11 हजार विहिरींचे काम निर्धारित केले. राज्यातून तब्बल एक लाख 45 हजार विहिरींची मागणी झाली. काम सुरू झाले. पाणी नंतर आधी हाताला काम या सूत्राप्रमाणे प्रत्येकी तीन लाखांच्या अनुदानित निधीतून तब्बल 80 हजार विहिरींचे काम पूर्णत्वाकडे आहे. यातून अडीच लाख एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. फळबाग लागवडीवर लक्ष केंद्रित करत कोकण, रत्नागिरी, रायगडमध्ये सीताफळाचे क्‍लस्टर करण्याचा प्रयत्न आहे. याकामी माजी कृषिमंत्री (कै.) भाऊसाहेब फुंडकर यांची मोलाची साथ होती. रत्नागिरीत दहा हजार हेक्‍टरवर आंबा, सीताफळ, डाळिंबाची लागवड झाली. अशा प्रयत्नातून राज्यात 40 ते 50 हजार हेक्‍टरवर "हॉर्टिकल्चर' तयार होणार असेलस तर शेतकऱ्यांना चांगला पैसा मिळून अर्थव्यवस्था गतिमान होऊ शकेल. गाव तिथे तलाव ही योजना राबवितानाच राज्यातील चारशे ते पाचशे गड, किल्ल्यांची डागडुजी, काटेरी झुडपे काढणे, लेव्हलिंग आदी कामे होण्यासाठी "रोहयो' आणि पर्यटन विभागाच्या समन्वयातून नवीन योजना लवकरच जाहीर करणार आहोत. त्यामुळे गतवैभवही प्राप्त होऊ शकेल. 

प्रश्‍न ः दुष्काळमुक्तीसाठी राज्य सरकारचे काय प्रयत्न आहेत? आपला संकल्प काय? 
श्री. रावल ः गेल्या अनेक वर्षांत सत्ता उपभोगणाऱ्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारने खानदेशात व राज्यात पाण्याचे नियोजन केले नाही. खानदेश तर कायमस्वरूपी दुष्काळी प्रदेश. त्याकडे पूर्ण दुर्लक्षच झाले. राज्यावर कोट्यवधींचे कर्ज आघाडी सरकारने करून ठेवले. त्यातून मार्ग काढताना मुख्यमंत्र्यांच्या अभ्यासू नियोजनातून आता विकासाची कामे दिसू लागली आहेत. विविध योजना व प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यातील 40 ते 50 टक्के जमीन आम्हाला बागायती करायची आहे. विकासाचे चित्र काही दोन-चार वर्षांत दिसत नाही. सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनंतर आठ- दहा वर्षांत हे चित्र बदललेले दिसते, त्या दृष्टीने भाजप सरकारची वाटचाल सुरू आहे. आमच्या शिंदखेड्यात तर कायमचाच दुष्काळ. तापी, बुराई नदी असतानाही आमच्याकडे पाणी नाही. अशा स्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी शिंदखेड्यासाठी 21 कोटींची पाणी योजना मंजूर केली, त्यामुळे पाण्याची अडचण मिटली. अन्य भागातही अशी कामे करण्यावर आमचा भर आहे. संपूर्ण राज्यच येत्या काही वर्षांत दुष्काळमुक्त करण्याचा आम्ही संकल्प केला असून तो पूर्ण करणारच. 

प्रश्‍न : धुळे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण या भागाच्या विकासाकडे कसे बघता? 
श्री. रावल ः आमच्या भागातील अनेक योजना अपूर्ण आहेत. सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजना 2400 कोटींची असून ती अपूर्ण आहे. तिच्या पूर्णत्वासाठी आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत. हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आमचा संकल्प असून त्या माध्यमातून एक लाख हेक्‍टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. नंदुरबार येथे कृषी महाविद्यालयासह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास मंजुरी मिळाली आहे. येत्या दोन वर्षांत खानदेशातील विकासाचे चित्र नक्कीच बदललेले दिसेल. देशात आपले राज्य पुन्हा गतवैभव प्राप्त करेल. मुख्यमंत्र्यांनी 2022 पर्यंत "ट्रिलियन डॉलर महाराष्ट्र'चे स्वप्न पाहिले आहे, त्या दृष्टीने आमची वाटचाल सुरू आहे.