धुळे : केंद्र पुरस्कृत अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेंतर्गत (अपंग युनिट) विशेष शिक्षक, परिचर यांचे जिल्हा परिषदेच्या सेवेत समायोजन करावे, असे पत्र ग्रामविकास मंत्रालयाने १३ ऑगस्टला दिले होते. ते पत्रच बोगस असून, त्याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी येथील जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांसह सदस्यांनी केली होती. त्याची दखल घेत आणि वादग्रस्त पत्र रद्दबातल करत राज्य शासनाने धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिकच्या सीईओंना याप्रश्‍नी कुठलीही कार्यवाही करू नये, असा आदेश दिला आहे. या संदर्भात ‘सकाळ’ने वृत्त दिले होते. 

याप्रश्‍नी तक्रारी झाल्याने १३ ऑगस्टचे पत्र रद्द केले जात असल्याचे ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव उदय जाधव यांनी आदेशात नमूद केले आहे. या संदर्भात येथील जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. तुषार रंधे, सदस्य वीरेंद्रसिंह गिरासे, संग्राम पाटील यांनी थेट ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांशी चर्चा केली होती. त्यांनी सांगितले, की १५ सप्टेंबर २०१० अन्वये राज्यात एकूण ५९५ विशेष शिक्षक व ३२ परिचर समायोजनासंदर्भात आदेश झाले. याअनुषंगाने आजपर्यंत एकमेव धुळे जिल्हा परिषदेने २०० शिक्षक व ५७ परिचर समायोजित केले. नंतर २०१७ मध्ये ग्रामविकास विभागाच्या पत्रानुसार समायोजनाचा घाट घालण्यात आला. ते तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निदर्शनास आणल्यानंतर समायोजनाची प्रक्रिया स्थगित झाली; परंतु ग्रामविकास विभागाच्या पुन्हा यंदा १३ ऑगस्टच्या पत्रानुसार नव्याने ५९ शिक्षक व चार परिचर समायोजनाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला. ही समायोजनाची प्रक्रियाच मुळात बोगस आणि आपल्या विभागाशी संबंधित असल्याकारणाने ग्रामविकास विभागाच्या १३ ऑगस्टच्या पत्राची सखोल चौकशी व्हावी, गैरकारभारावर नियंत्रण आणावे, ग्रामविकास विभागाची बदनामी टाळावी, अशा मागणीचे पत्र श्री. गिरासे, श्री. पाटील यांनी प्रधान सचिवांना दिले होते. यानंतर वादग्रस्त पत्र रद्दबातल केल्याचा आदेश प्राप्त झाला.