कापडणे : धुळे जिल्हा परिषदेच्या (Dhule Zilla Parishad)आरक्षणासंदर्भात (Reservation) माजी सभापती अरविंद जाधव, बापू खलाणे व सहकाऱ्यांनी दाखल केलेले रिव्ह्यू पीटीशन (Review Petition) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी (ता. २८) फेटाळले. यामुळे राज्यात आरक्षणावरून गाजत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्रकरणावर पडदा पडला आहे. लवकरच निवडणुकीचा (Election) मार्ग मोकळा होणार आहे.

( dhule zilla parishad reservation review petition supreme court rejected)

धुळे जिल्हा परिषदेतील पंधरा गटांतील निवडणुका नव्याने घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्चला दिले होते. निवडणुकीत पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक म्हणजे ७३ टक्के आरक्षण झाले होते. याबाबतीत बोरकुंडचे प्रकाश पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करीत पन्नास टक्क्यांवर आणले होते. यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील पंधरा जागांवर गदा आली. या निकालावर भाजपचे अरविंद जाधव, बापू खलाणे, राम भदाणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू पीटीशन दाखल केले होते. त्यावर शुक्रवारी (ता.२८) सुनावणी होऊन ते फेटाळल्याची माहिती राष्र्टवादीचे माजी जिल्हाध्यक्ष तथा माजी सभापती किरण पाटील यांनी दिली. मात्र, रिपीटीशनवर १ जूनला सुनावणी होणार असल्याचे माजी सभापती जाधव यांनी सांगितले.

निवडणुकीचा मार्ग मोकळा
धुळे जिल्हा परिषदेची निवडणूक ८ जानेवारी २०२० ला झाली. या निवडणुकीत भाजपने ५६ जागांपैकी ३९ जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवले. मात्र, या निवडणुकीत आरक्षणाबाबत बोरकुंड विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील यांनी आक्षेप घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षण कमी केले. हे ७३ टक्केवरील आरक्षण पन्नास टक्‍क्‍यांवर आले आहे. धुळे तालुक्यातील ११ आणि शिंदखेडा तालुक्यातील चार गट सर्वसाधारण जागेसाठी आले आहेत. म्हणजे या १५ गटांतील १५ जागांसाठी आणि पंचायत समितीच्या ३० जागांसाठी नव्याने निवडणुकीचा बिगुल वाजणार आहे.

या गटांमध्ये होणार निवडणुका
कापडणे, नेर, कुसुंबा, लामकानी, रतनपुरा, नगाव, फागणे, बोरकुंड, बोरविहीर, शिरूड, नरडाणा, बेटावद, मालपूर व खलाणे या पंधरा गटांमध्ये व ३० गणांमध्ये नव्या निवडणूक होणार आहे.