नाशिकः केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या सूचनेनुसार निफाड सहकार साखर कारखान्याची वाटचाल कर्जमुक्तीच्या दिशेने सुरू झाली आहे. नगररचना विभागाने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला भूसंपादनासाठी मूल्यांकन करून 171 कोटींचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. शिवाय निफाड साखर कारखान्यावर जिल्हा बॅंकेचे 159 कोटींचे कर्ज असून, "वन टाइम सेटलमेंट'मध्ये 129 कोटींची रक्कम होते. श्री. देशमुख यांनी मुंबईतील बैठकीत मुद्दल घेऊन 105 कोटींमध्ये विषय मार्गी लावण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करण्याचा निर्णय मंगळवारी (ता. 10) घेण्यात आला. 

जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत निफाड कारखाना आणि जिल्हा बॅंकेकडून सादर करण्याच्या प्रस्तावाचे धोरण निश्‍चित करण्यात आले. जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ करे, जिल्हा बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र बकाल, प्रांताधिकारी महेश पाटील, ज्येष्ठ नेते सुरेशबाबा पाटील, डॉ. प्रशांत पाटील, "सकाळ'च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे संपादक श्रीमंत माने आदी उपस्थित होते. बैठकीनंतर डॉ. पाटील म्हणाले, की ड्रायपोर्ट प्रकल्पासाठी 800 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावातील रक्कम कमी करावी लागणार आहे. निफाड साखर कारखान्यातर्फे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टतर्फे 105 कोटी रुपये जिल्हा बॅंकेच्या कर्जाच्या मुद्दलापोटी देऊन ड्रायपोर्टसाठी 108 एकर जागा देण्यासंदर्भातील पत्र दिले जाणार आहे. त्यानंतर जिल्हा बॅंकतर्फे जिल्हाधिकारी यांना प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. त्याचवेळी नाबार्डकडून "वन टाइम सेटलमेंट'अंतर्गत निफाड कारखान्याच्या व्यवहाराला मान्यता घ्यावयाची आहे. 
 जिल्हाधिकारी जवाहरलाल नेहरू पोर्टला जागा खरेदीविषयीचा प्रस्ताव पाठवतील. शिवाय सहकारमंत्र्यांना पत्र पाठवून मुद्दलापोटी रक्कम दिल्यावर निफाड कारखान्यावरील कर्जाचा बोजा कमी करत ड्रायपोर्टला जागा देण्यासंदर्भाचा प्रस्ताव पाठवतील. दरम्यान, श्री. गडकरी यांच्या सूचनेनुसार यापूर्वी मुंबईत श्री. देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठकीमध्ये याचसंबंधाने चर्चा करण्यात आली आहे. या बैठकीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पत्रव्यवहार आणि प्रस्तावाची दिशा निश्‍चित करण्यात आली आहे. मुंबईच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे पुढील बैठक श्री. गडकरी यांच्या उपस्थितीत होणार आहे, असेही डॉ. पाटील यांनी सांगितले. 

जिल्हा बॅंकेला मिळणार दिलासा 
आर्थिक अडचणीत असलेल्या जिल्हा बॅंकेला "वन टाइम सेटलमेंट'मधून मुद्दलाची रक्कम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टकडून मिळाल्याने बॅंकेला दिलासा मिळणार आहे. त्याबदल्यात बॅंकेला तारण असलेली जमीन ड्रायपोर्टसाठी द्यावी लागणार आहे. थकीत कर्जापोटी कारखान्याच्या मालमत्तेची प्रक्रिया बॅंकतर्फे राबविण्यात आली. मात्र त्यास प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे एकरकमी वसुलीची संधी बॅंकेपुढे चालून आलेली आहे.