नाशिक ः विधानसभा निवडणुकीसाठी महिनाभर राबलेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या एक महिन्याच्या मूळ वेतनाएवढी रक्कम निवडणूक मानधन म्हणून देण्यासाठी सरकारने हिरवा कंदील दिला आहे. या निर्णयामुळे वर्ग ब, क व ड कर्मचाऱ्यांना आतिकालिक भत्ता मिळेल. मानधनापोटी प्रशासनाला पाच कोटींचा निधी लागेल. 

राज्यात 21 ऑक्‍टोबरला विधानसभेसाठी मतदान, तर 24 ला मतमोजणी होऊन 27 तारखेला निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागली त्या 21 सप्टेंबरपासून ते 27 ऑक्‍टोबरपर्यंत महसूल, महापालिकेसह विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ड्यूट्या लावल्या गेल्या. मात्र, निवडणुकीच्या निकालाला दीड महिना उलटूनही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निवडणूक मानधन मिळालेले नाही. 

तांत्रिक कारणांमुळे अडचण
एप्रिलमध्ये जिल्ह्यात नाशिक व दिंडोरी मतदारसंघासाठी मतदान घेण्यात आले. तेव्हाही महिनाभर अधिकारी व कर्मचारी निवडणूक कामात गुंतले होते. त्या वेळी आयोगाने कर्मचाऱ्यांसाठी तीन कोटी 95 लाखांचे मानधन मंजूर केले. मात्र, तांत्रिक कारणास्तव काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मानधन देण्यात अडचणी आल्या होत्या. नंतर राज्यात सत्तास्थापनेवरून महिनाभर गोंधळ रंगला. त्यामुळे दुर्लक्षित राहिलेल्या या विषयाने कर्मचाऱ्यांत नाराजी होती. 

अखेर प्रश्‍न मार्गी 
महाविकास आघाडी सरकारने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 21 सप्टेंबर ते 27 ऑक्‍टोबर या काळात प्रत्यक्ष निवडणुकीची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या ऑक्‍टोबरमधील मूळ वेतनाइतके मानधन मिळणार आहे. "ब' व "क' वर्ग कर्मचाऱ्यांना सात तासांचा एक दिवस, तसेच "ड' वर्ग कर्मचाऱ्यांना नऊ तासांचा एक दिवस याप्रमाणे दिवस भरतील, त्यानुसार मानधन दिले जाईल. त्यासाठी ऑक्‍टोबरच्या मूळ वेतनाच्या प्रमाणात तासाच्या दराने हे मानधन देण्याचा निकष लावला आहे.