नाशिक ः कारागृहात मोबाइल सापडल्यास थेट कारवाईच्याच सूचना आहेत. त्यामुळे प्रशासन न्यायालयात दावा दाखल करते. कारागृहात मोबाईल येण्यामध्ये कारागृह प्रशासनातील लोकांचा सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्याची माहीती कारागृह विभागाचे महासंचालक भूषण कुमार उपाध्याय यांनी दिली. 

कारागृहातील सुधारणाचा आढावा घेण्यासाठी आज निवृत्त न्यायाधीश डॉ.राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहाला भेट देउन पाहणी केली. विकास समिती योजने अंतर्गत कारागृह सुधारणा समितीने आज ही पाहणी केली. डॉ. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत राज्याचे कारागृह विभागाचे
पोलीस महासंचालक भूषण कुमार उपाध्याय, विशेष पोलीस महानिरीक्षक राजवर्धन, कारागृह उपमहानिरीक्षक राजेंद्र धामणे आदीनी कारागृहाची पाहणी केली. नाशिक परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त मोहन ठाकूर , अधीक्षक राजकुमार साळी, तुरुगांधिकारी अशोक कारकर,संतोष कोकणे हेही उपस्थित होते. 

सीसीटीव्ही, जॅमर अन बॅरीकेडस 
श्री उपाध्यय म्हणाले की, कारागृहात चांगल्या दर्जाचे सीसीटीव्ही असून जॅमरही वाढविण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. औरंगाबाद,नागपूर,येरवडा कारागृहात नवीन बॅरीकेडस बांधणार आहे. स्वयंसेवी संस्थाच्या (एनजीओ)माध्यमातून लहान गुन्ह्यातील शिक्षा झालेल्या कैद्यांना बाहेर कसे काढता येईल हा आमचा प्रयत्न आहे. कैद्यांना कारागृहात वागणूक चांगली दिली जावी या उदेशाने प्रशासन प्रयत्नशील आहे. कारागृह प्रशासनाने कैद्यांच्या सुधारर्णांतग राबविलेल्या "गळा भेट' कार्यक्रमामुळे कैद्यांच्या मनावर चांगले परिणाम झाले आहे. याशिवाय कारागृह कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी 6 कोटीची तरतूद असून शासनाने कारागृह विभागातील सुधारणांसाठी वेगवेगळे शासन निर्णय घेत कर्मचाऱ्यांसाठी विविध योजना लागू केल्या आहेत.