जळगाव : केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) हा देशाच्या हिताचा व्यापक विचार करून घेतला आहे. जे घुसखोरी करून भारतात आले त्यांना या कायद्याने भीती निर्माण झाली आहे. जे शरणार्थी आहेत किंवा जे मूळचे भारतातीलच आहेत त्यांनी कायद्याला घाबरण्याची गरज आहे. कायदाचा बाऊ करून विविध मत-मतांतरे व्यक्त केली जात आहेत. ज्यांचा "सीएए'ला विरोध आहे त्यांनी आमच्यासमोर येऊन कायदा व त्यातील तरतुदींबाबत बोलणी करावी, असा विचार हिंदू विचारवादी संघटनांनी घेतला आहे. 

जाणून घ्या - "सीएए'द्वारे वेगळे पाडण्याचे सरकारचे षडयंत्र : मुस्लिम मंचची भूमिका 

जगभरात "सीएए'ला विरोध होतो तसे समर्थनही होत आहे. समर्थन करणाऱ्या हिंदू विचारवादी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेण्यासाठी "सकाळ'तर्फे आज शहर कार्यालयात गटचर्चा आयोजित करण्यात आली. त्यात राष्ट्रीय सुरक्षा मंचचे प्रांत संयोजक सचिन नारळे, सिंधी पंचायतीचे उपाध्यक्ष सीए पंकज दारा, डॉ. स्नेहल फेगडे, रोटरी जळगाव ईस्टचे अध्यक्ष विनोद भोईटे (पाटील), लघुउद्योग भारतीचे समीर साने, ऍड. भारती इसाई, आर्किटेक्‍ट नितीन पारगावकर, बंगाली समाजाचे अध्यक्ष शेखर जी. अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. 
भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला तेव्हा काही विचारवंतांना वाटले, की भारतात लोकशाही असल्याने अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय होईल. यामुळे भारत व पाकिस्तान अशी फाळणी झाली. फाळणी झाल्यानंतर 15 टक्के हिंदू पाकिस्तानात होते. आता केवळ 1 ते 1.5 टक्के पाकिस्तानात आहेत. ज्यांना अल्पसंख्याक आहे असे वाटते ते रस्त्यावर आहे. ते अधिक संख्येने आहेत. "सीएए' कायदा कोणत्या एका धर्म, जाती, वंशाविरुद्ध नाही. जे घुसखोरी करून येथे राहतात त्यांच्यासाठी आहे. भारतात जे पाच वर्षांपूर्वी राहण्यासाठी आले त्यांनाही नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. जे मूळचे भारतातील आहे त्यांना कायद्याची भीती बाळगण्याचे कारण नाही. शाळा सोडल्याचा दाखला, आधार कार्ड, रेशन कार्ड ज्यांचे आहे त्यांना ते या कायद्यान्वये दाखवून येथीलच रहिवासी असल्याचे सिद्ध करता येईल. वाहन चालविण्याचा परवाना काढण्यासाठी, आधार कार्ड काढण्यासाठी जी कागदपत्रे लागतात तीच "सीएए'मध्ये लागतील. उगाच घाबरण्याचे व इतर समाजामध्ये या कायद्याविषयी भीती घालण्याचे काम काहीजण करीत आहेत. त्यांनी या कायद्याची माहिती सखोल माहिती घ्यावी. संविधानाचा आदर असेल तर न्यायालयात या कायद्याविरोधात रिट याचिका दाखल करावी. वाटल्यास समोर येऊन कायद्याबाबत एकमेकांशी संवाद साधावा. कायद्याला विरोध करू नये. यापुढे भारतात बहुसंख्याकांच्या विचारांचा आदर करावा लागेल असेही पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.