जळगाव ः जिल्ह्यात यंदा तेरा तालुक्‍यांत दुष्काळ आहे. दुष्काळासाठी केंद्र शासनाचा निधीही जिल्ह्यात आला. तो जिल्हा प्रशासनाने तालुका प्रशासनाकडे वर्गही केला. मात्र, अनेक तालुक्‍यांतील बॅंकांनी दुष्काळाचा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केलाच नाही. आसमानी संकटांनी होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना किमान शासकीय आर्थिक मदतीने काहीसा दिलासा मिळाला असता. मात्र, तो निधी तालुक्‍याच्या ठिकाणी दाखल झालेला असताना दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना दुष्काळ संपण्याच्या मार्गावर आला असतानाही मिळाला नसल्याचे विदारक चित्र जिल्ह्यात पाहावयास मिळत आहे. 
यंदा अत्यल्प पाऊस पडल्याने खरीप हंगामाचे उत्पन्न कमी आले. रब्बी हंगाम जेमतेमच आला. शेतकऱ्यांची शेते सुकून गेली. विहिरींमध्ये पाणी नाही. दुष्काळाच्या झळा अधिकाधिक वाढत असताना शासनाकडून काहीतरी मदत मिळेल, या आशेने शेतकरी आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या कामांमुळे दुष्काळी अनुदान वाटपाचे काम थांबले होते. मात्र, मतदान झाल्यानंतर लागलीच दुष्काळी अनुदानाचे वाटप संबंधित तालुक्‍यांना झाले. तहसीलदारांनी निकषांप्रमाणे शेतकऱ्यांची यादी तयार करून संबंधित बॅंकांमध्ये शेतकऱ्यांचे खाते क्रमांकासह किती अनुदान कोणाच्या खात्यावर वर्ग करायचे याची यादीही दिली. मात्र रावेर, जळगावसह इतर तालुक्‍यांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत रक्कम जमा झालेली नाही. तहसीलदार, प्रांताधिकाऱ्यांनी डोळ्यांत तेल घालून शेतकऱ्यांसाठी आलेला निधी संबंधित बॅंकांकडे वर्ग केला. परंतु अद्याप शेतकऱ्यांना ती मदत मिळालेली नाही. महसूल प्रशासनाने रात्रीचा दिवस करून दुष्काळी अनुदानासाठी खटाटोप केला. मात्र, बॅंक अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे हा निधी बॅंकांतच पडून आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे. 
 
सतरा कोटी शासनाला समर्पित 
जिल्हा प्रशासनाने पंचनामे करून संबंधित शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या प्रमाणात एकूण 386 कोटी 38 लाख 58 हजार 753 रुपयांचे वाटप केले. त्यात प्रशासकीय खर्च 59 लाख 94 हजार 800 रुपये झाला आहे. तर 17 कोटी 62 लाख 87 हजार 727 निधी जादा ठरत असल्याने शासनाकडे परत पाठविला (समर्पित) आहे.