जळगाव ः कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांकडून मतदारांना ऑनलाइन मनी ट्रान्स्फर, रिचार्ज, पेटीएम, भेटवस्तू, बिल भरणे आदी प्रकार घडल्याची उदाहरणे आहेत. असे प्रकार जळगाव महापालिका निवडणुकीदरम्यान होऊ शकतात. त्यासाठी महापालिका प्रशासन, निवडणूक खर्च निरीक्षक, आयकर विभाग, अबकारी कर अधिकारी तसेच बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याच्या सूचना राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने यांनी आज आढावा बैठकीत दिल्या. 
महापालिकेच्या दुसऱ्या मजल्यावर निवडणुकीच्या नियोजनासंदर्भात आज झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, महापालिका आयुक्त चंद्रकांत डांगे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक दत्तात्रय कराळे उपस्थित होते. यावेळी चन्ने यांनी निवडणूक अधिकारी खर्च व आचारसंहिता विभागाचे प्रमुख राहुल मुंडके यांच्याकडून माहिती घेतली. यावेळी पथकांची संख्या वाढविण्याची गरज असून, 19 प्रभागात व्हिडिओ चित्रीकरणासाठी 19 पथके तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. 

चुकीचा खर्च सादर केल्यास कारवाई 
आतापर्यंत निवडणुकीचा हिशोब न दिल्याने कारवाई झाली. पण चुकीचा हिशोब दाखविणाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही. त्यामुळे उमेदवाराने सादर केलेल्या खर्चापेक्षा जास्त खर्च असल्यास त्यावर कारवाई करा, 
अशा सूचना निवडणूक खर्च निरीक्षकांना दिल्या. तर आयकर, विक्री कर अधिकाऱ्यांनाही याबाबत मार्गदर्शन केले. 

सोशल मीडियातून जनजागृती 
आयोगाचे सचिव चन्ने यांनी आयुक्त डांगेंना मतदान जनजागृतीबाबत विचारणा केली. यावेळी आयुक्तांनी मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी सोशल मीडिया, व्हॉटस्‌ऍप, बॅनर आदी माध्यमातून जनजागृती केली जात आहे. तसेच अन्य माध्यमेही त्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे सांगितले. 

पोलिस प्रशासनाची तयारी पूर्ण 
पोलिस अधीक्षक कराळे यांनी सांगितले, की पोलिस विभागाची यंत्रणा तयार आहे. निवडणुकीसाठी 9 डिवायएसपी, 25 पोलिस निरीक्षक, 250 अधिकारी असा एकूण अडीच हजारांचा पोलिस बंदोबस्त आहे. तसेच सोशल मीडियातून पसरणाऱ्या अफवा, निवडणुकीसंदर्भात आक्षेपार्ह मजकूर, रिचार्जवर सायबर सेलच्या पथकातून लक्ष ठेवले जात आहे. तसेच भरारी पथक तयार केले असून, संवेदनशील वॉर्डामध्ये फिरत असल्याचे सांगितले. महिनाभरात 24 अट्टल गुन्हेगार, अवैध दारू व्यवसाय करणाऱ्यांवर तडीपारचे कारवाई केली तर काही प्रस्ताव तयार असल्याचे सांगितले. 
 
राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक धारेवर 
श्री. चन्ने यांनी राज्य उत्पादन शुल्काचे अधीक्षक एस. एल. आढाव यांना निवडणुकीसाठी काय उपाययोजना केल्या ? रेल्वेतून दारूची अवैध वाहतूक कशी होते? कारवाई का केल्या नाही? कुठे नाकाबंदी आहे? छुप्या दारू विक्रीवर कारवाई किती झाली? आदी प्रश्‍नांची विचारणा केली. परंतु, आढाव यांना एकाही प्रश्‍नाचे उत्तर देता न आल्याने सचिवांनी बैठकीतच आढाव यांना चांगलेच धारेवर धरले. विशेष म्हणजे गुरुवारी रात्री स्वत: जिल्हाधिकाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरत अवैध विक्री करणाऱ्या हॉटेलवर छापा टाकला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांना ही कारवाई करण्याची वेळ कशी येते? असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला.