शहरातील नागरी सुविधांचे प्रश्‍न सार्वत्रिक आहेत. जळगावात या समस्या अधिक तीव्र स्वरूपात जाणवतात. सामान्य नागरिकांना किमान या सुविधांची तेवढी अपेक्षा आहे. शहरांच्या विकासात, उद्योग व व्यावसायिक घटकांचे मोठे योगदान असते. उद्योग विकासाशी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा थेट संबंध नसला तरी उद्योगांना पूरक वातावरण संस्थांच्या मदतीने होऊ शकते. तसेच लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यातून नवीन उद्योग येऊ शकतात, ते आगामी काळात आणले पाहिजे. 

गेल्या अनेक वर्षांपासून जळगाव शहरातील समस्या कायम आहेत. त्या नागरी सुविधांशी संबंधित असून शहराच्या वाढत्या व्यापामुळे त्या वाढतच आहेत. त्यावर कायमस्वरूपी "सोल्यूशन' काढण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. सध्या महापालिका निवडणुकीच्या तापलेल्या वातावरणात प्रत्येक पक्ष आपापल्या परीने जाहीरनामा सादर करून त्यात काही घटकांचा समावेश करताना दिसतो. प्रत्यक्षात शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा ठोस "अजेंडा' कुणाकडेच दिसत नाही. शाश्‍वत शहर विकासाची हमी कोण देणार? हा प्रश्‍नच आहे. 
जळगाव शहरात पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. चांगले रस्ते, भुयारी गटारी, समांतर रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक (शहर बससेवा) व्यवस्था नाही. त्याचा एकत्रित परिणाम जसा शहराच्या प्रगतीवर होतो, तसाच तो शहरातील नागरिकांच्या मानसिकतेवर होत असतो. अनेक वर्षांपासून या सुविधा नसल्याने नागरिकांनी वास्तव स्वीकारल्याचे दिसते. हे चांगले चित्र नाही. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत नागरिकांनी सारासार विचार करुन जो पक्ष, जो उमेदवार खऱ्या अर्थाने आपल्या भागाचा विकास करु शकतो, किमान त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करु शकतो, त्यालाच मतदान केले पाहिजे. आमच्या "सॅटर्डे क्‍लब'च्या बैठकांमध्येही हे विषय चर्चेला येतात, तेव्हा आमचा भर प्रामाणिक उमेदवार, प्रामाणिक विचार यावरच असतो. 
शहरातील आणखी एक मोठी समस्या आहे. साधारण दोन-अडीच दशकांत इथला उद्योग बराच अडचणीत आला. अनेक मोठे उद्योग स्थलांतरित झाले, तर काही उद्योग बंद पडले. त्यामुळे रोजगाराच्या मोठ्या संधी शहरातून गेल्या. नवीन उद्योग एकही आला नाही. गेल्या वर्षभरात भुसावळ एमआयडीसीत दोन उद्योग, चाळीसगावला एक उद्योग आला. तसेच आपल्या शहराला का करता आले नाही? यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधी, आमदार-खासदारांची महत्त्वाची भूमिका असते. महापालिकेने उद्योगांसाठी पूरक वातावरण तयार केले पाहिजे. त्यातून उत्पन्नाचा स्त्रोतही निर्माण होईल, रोजगारही वाढेल. रोजगार वाढला की, व्यवसायही तेजीत येतात. आणि बाजारपेठेतील अर्थचक्र गतिमान होते, असा हा सर्वांगीण परिणाम असतो. त्यामुळे नागरी सुविधांसोबतच उद्योग-व्यवसाय वृद्धीसाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.