जळगाव : बोंडअळीने उद्‌ध्वस्त केलेल्या कपाशीची नुकसान भरपाई देताना प्रशासनाने जिल्ह्यातील सरसकट सर्वच बाधित क्षेत्राला "कोरडवाहू' ठरवून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केल्याचे बोलले जात आहे. जिल्ह्यात निम्मे क्षेत्रावर बागायती कपाशी घेतली जात असतानाही सर्व क्षेत्राला कोरडवाहू म्हणून अनुदान दिले जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. दरम्यान, प्रशासनाच्या या प्रकाराविरोधात अमळनेर येथील शेतकरी सोमवारी (21 मे) प्रांत कार्यालयासमोर आंदोलन करणार आहेत. 

जळगाव जिल्ह्यातील बहुतांश क्षेत्रात कपाशीची लागवड होते. गेल्या हंगामात मात्र बोंडअळीने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून नेत कपाशी उद्‌ध्वस्त केली. जिल्ह्यातील 80 टक्के कपाशीचे पीक यात नष्ट झाले, त्याचा फटका जवळपास पावणे चार लाख शेतकऱ्यांना बसला. 

प्रशासनाकडून "मार' 
बोंडअळीने कपाशीचे शेत उद्‌ध्वस्त झालेले असताना सरकारने त्यासाठी मदत जाहीर केली. मात्र, ती मदत मिळण्यातही अडचणी येत आहेत. जिल्ह्यातील कपाशी लागवडीत सुमारे निम्मे क्षेत्र बागायती असताना प्रशासनाने बोंडअळीने नुकसान झालेल्या सर्वच क्षेत्राची "कोरडवाहू' म्हणून नोंद केल्यामुळे त्यांना कमी नुकसान भरपाई मिळणार आहे. 

असे आहेत निकष 
बोंडअळी नुकसान भरपाईसाठी कोरडवाहू क्षेत्रासाठी हेक्‍टरी 6 हजार 500 व बागायतीसाठी 12 हजार 600 (जास्तीत जास्त दोन हेक्‍टरपर्यंत) असे अनुदान मिळणार आहे. बागायती कापूस लागवडीचे क्षेत्र सुमारे निम्मे असताना त्याचाही कोरडवाहू क्षेत्र म्हणून उल्लेख झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. 
 
"फिल्ड'वर न जाताच पंचनामे? 
शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर पीकपेरा, विहिरी वगैरे असा उल्लेख असतो. त्यावरून क्षेत्र कोणते, हे लक्षात येते. मात्र, बोंडअळीने नुकसान झालेल्या क्षेत्राचे पंचनामे गांभीर्याने केले नसल्याच्या तक्रारी आता समोर येऊ लागल्या आहेत. "फिल्ड'वर न जाता सर्वच क्षेत्राचा कोरडवाहू म्हणून उल्लेख करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. 
 
जळगाव जिल्ह्यात बोंडअळीच्या नुकसानीचे पावणेचार लाख लाभार्थी असून, त्यांच्यासाठी 413 कोटींच्या अनुदानाची मागणी केली असून शासनाने ती मंजूरही केली आहे. आता हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. सातबाऱ्यावरील नोंदीशी कृषी विभागाचा संबंध नाही. 
- विवेक सोनवणे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.