जळगाव : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव आता गरीब, रोजंदारी कामगारांच्या जिवावर उठल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या महिन्यात 22 मार्चपासून जळगाव जिल्ह्यात जनता कर्फ्यूनंतर लॉकडाउन लागू आहे. परिणामी रोजंदारी मजूर, कंपन्यांत ठेकेदारीवर काम करणारे कामगार, रिक्षा-ट्रकचालक, हमाल, हॉकर्स आदी सर्वांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या आहे. उत्पन्नाचे साधन नसल्याने गावातील सावकारांच्या पायऱ्या झिजविण्यास सुरवात केल्याचे भयानक चित्र पहायला मिळत आहे. या सावकारांकडून दहा हजाराला दोन हजार रुपये मासिक व्याजावर पैशांची उचल होत आहे. 

कोरोना विषाणूचा जागतिक दर्जावर प्रभाव आणि परिणाम जाणवू लागला आहे. अनेक उद्योगधंदे कायमचे "लॉकडाउन' झाल्याची परिस्थिती उद्‌भवलेली आहे. जिल्ह्यात 22 मार्चपासून लॉकडाउन झाल्याने हातावर पोट असणाऱ्या रोजंदारी मजुरांची पुरती दैनावस्था झाली आहे. कंपन्यांमध्ये काम करणारे कामगार, छोटे व्यावसायिक, हॉकर्स, बांधकाम क्षेत्रातील मजूर-कामगार वर्ग पूर्णतः आर्थिक कचाट्यात सापडला आहे. विविध बॅंकांचे कर्जाचे हप्ते, त्यात गृहकर्ज, वाहन कर्जाचे हप्ते जरी तीन महिने भरण्याची मुभा मिळालेली असली, तरी प्रत्येक महिन्याचे व्याज संबंधित ग्राहकाला द्यावेच लागणार आहे आणि त्यासाठी आता संबंधित पतपुरवठा करणाऱ्या बॅंका आणि फायनान्स कंपन्यांनी ग्राहकांना हप्ते भरण्यासाठी तगादा लावला आहे. हाताला काम नाही, खिशात दमडी नाही आणि खर्च आहे तसाच असल्याने अडचणीत सापडलेल्या सामान्य कामगारांनी आता सावकरी कर्जाची वाट धरली आहे. 

अशी चालते सावकारी 
गुन्हेगार, गुंड आणि आडदांड प्रवृत्तीच्याच लोकांचा अवैध सावकारीचा व्यवसाय आहे. दोन ते पाच टक्के दरावर हा अवैध व्यवसाय सुरू आहे. रोख रक्कम देतानाच एक महिन्याचे व्याज अगाऊ कापून घेतले जाते. महिन्याची तारीख ठरवून घेतली जाते. त्याच्या एक दिवस अगोदरच स्वतःहून व्याजाचा पैसा आणून द्यावा लागतो. दर महिन्याचे व्याज आणि मुद्दल ठरावीक काळात परत नाही केले, तर टक्केवारीचा आकडा बदलतो. 4 महिने 6 महिने, वर्षभराच्या बोलीवर घेतलेली मुद्दल परत न करणाऱ्याला व्याज वाढवून द्यावे लागते. 

गोरगरीब आणि वाडे वस्त्यांवर राहणाऱ्यांच्या घरांपर्यंत सामाजिक संस्था, राजकीय नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांनी अन्न-धान्य पोचवण्याची व्यवस्था केली. मात्र, तरीसुद्धा गरजेच्या वस्तूंसाठी हातात पैसा हवाच असतो. गरिबांना अन्न-धान्य तरी मिळाले. मात्र, निम्न मध्यमवर्गीयांना फोटो सेशनमुळे अन्न- धान्य घेणेही कठीण होऊन बसले आहे. किमान अस्मिता जपून असलेला हा वर्ग पूर्णतः खचत आहे. 

उपासमारीची वेळ 
अत्यावश्‍यक सेवा सुरू ठेवा, असे सरकार सांगते. जिल्हाधिकारीही परवानगी देतात. मात्र, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व अतिक्रमण विभाग गोरगरीब फळ-भाजीपाला विक्रेत्यांचा माल जप्त करून छळ करीत आहे. रोज कमावून रोज खाणारा हा वर्ग असल्याने आता त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. परिणामी उधारी आणि आता सावकार एकमेव पर्याय त्यांच्या रोजच्या गरजांसाठी शिल्लक राहिला आहे. 

- होनाजी चव्हाण (हॉकर्स संघटना) 

दृष्टिक्षेपात 
- बांधकाम कामगार ः 25 हजार 
- घरेलू कामगार ः 15 हजार 500 
- माथाडी कामगार ः 4 हजार 
- ऑटोरिक्षा चालक ः 9 हजार 
- टॅक्‍सी चालक ः 6 हजार 
- एमआयडीसी कामगार ः 12 हजार 
- शहरात हॉकर्स ः 08 हजार (4 हजार नोंदणीकृत) 
- जिल्ह्यात हातविक्रेते ः 35 हजार