जळगाव : राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) विधेयक विरोधात आज (ता.2) आयएमए आणि मेडिकल स्टुडंट नेटवर्क (एनएसएन) यांनी घोषणा देत सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ आंदोलन करून निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल मुंडके यांना निवेदन दिले. 
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक 2017 आज लोकसभेत चर्चेसाठी मांडण्यात येणार असल्याने इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) आणि एमएसएन या संघटनांनी देशभर या विरोधात आंदोलन करून शासनाला निवेदन दिले. आयएमएचे राज्य सहसचिव डॉ. राजेश पाटील, डॉ. किरण मुठे, डॉ. विलास भोळे आणि एमएनएसचे समन्वयक सागर ओफळकर, सहसमन्वयक अक्षय रेड्डी यांच्या नेतृत्वात अनेक डॉक्‍टर्स, आयएमए पदाधिकारी व मेडिकल कॉलेजचे 150 विद्यार्थी- विद्यार्थिनी सहभागी झाले होते. या विधेयकाला आयएमएचा पूर्णपणे विरोध असून हे जनतेच्या माथी मारल्यास सर्व डॉक्‍टर आपल्या सेवा बंद ठेऊन ऍलोपॅथी मुक्त भारत पाळतील व होणाऱ्या जनआंदोलनाला सरकार जबाबदार राहील असा इशारा राज्य सहसचिव डॉ. राजेश पाटील यांनी दिला आहे. 

विधेयकाविषयी केंद्र सरकारने आयएमएला चर्चेसाठी पाचारण केले असले, तरी यातील मुख्य मुद्दे अजुनही अनुत्तरीत असल्याने आयएमएचा याला विरोध दर्शविला आहे. क्रॉसपॅथीच्या ब्रिज कोर्स न ठेवण्याची सुधारणा केली; तरी दुसरीकडे राज्य सरकारांकडे क्रॉस पॅथीला प्रोत्साहित करता येईल अशा पळवाटा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या विधेयकामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश जागांची 50 टक्के संख्या व शुल्क (फी) ठरवण्याचा अधिकार व्यवस्थापनाकडे जाणार आहे. त्यामुळे गरीब व सामान्य विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणापासून वंचित राहणार आहे. डॉक्‍टरांबरोबर व रुग्णालयात होणारी हिंसा रोखणे, पीसीपीएनडीटी कायद्यात सुधारणा करणे, क्‍लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायद्यातून एकट्याने सेवा देणाऱ्या डॉक्‍टरांना सुट देण्यात यावी, ग्राहक नुकसान भरपाईच्या रक्कमेवर मर्यादेसाठी कायद्यात सुधारणा करावी, आदी प्रमुख मागण्या आयएमए व एमएसएनने केलेल्या निवेदनात केले आहे.