जळगाव ः जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागांतर्गत वैयक्‍तिक शौचालय बांधकाम करण्यासाठी लाभार्थ्यांना बारा हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. परंतु यात अनुदानाचा लाभ घेत शौचालय बांधण्यात आलेले नाही. असे अनेक प्रकरणे निदर्शनास आले असून, यास जबाबदार असलेल्यांवर कारवाईच्या अनुषंगाने बोगस लाभार्थ्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय आजच्या स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला. 

जिल्हा परिषदेच्या पूज्य सानेगुरुजी सभागृहात स्थायी समितीची सभा अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेला उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, सभापती पोपट भोळे, रजनी चव्हाण, दिलीप पाटील, सदस्य मधुकर पाटील, ज्योती पाटील, शशिकांत साळुंखे, सरोजिनी गरुड, मनोहर पाटील, प्रताप पाटील, नानाभाऊ महाजन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी दिवेकर आदी उपस्थित होते. सुरवातीला जलयुक्‍त शिवारच्या कामात जिल्हा परिषदेचा सिंचन विभाग हा नाशिक विभागात पहिला आल्याने विभागाच्या अभिनंदनाचा ठराव करण्यात आला. 
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वैयक्‍तिक शौचालयाचा लाभ देवून जिल्हा हागणदारी मुक्‍त करण्याचे काम केले आहे. शौचालय उभारणीचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यात आले आहे. मात्र शौचालयाचे बांधकाम न करता बारा हजार रुपयांचे अनुदान काढण्यात आले आहे. या प्रकाराला कोण जबाबदार आहे. यावर शासनाकडून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असून, यात देखील बोगस प्रकरणे झाली आहे. जिल्ह्यात अशी अनेक प्रकरणे समोर येतील. यामुळे याला जबाबदार असलेल्यांची चौकशी करण्याची मागणी सभागृहात करण्यात आली. त्यानुसार चौकशी करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. 

जिल्हा बॅंकेने पुन्हा 12 लाख गोठविले 
पाझर तलावासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या होत्या. याचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळालेला नसून सिंचन विभागाला 18 कोटी रुपये देणे आहे. ही रक्‍कम वसूल करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाच्या खात्यातून रक्‍कम वर्ग करण्याचे कोर्टाचे आदेश आहे. परंतु, जिल्हा बॅंकेने सीईओ व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या खात्यातून परस्पर रक्‍कम वर्ग केली आहे. यावर चर्चा होऊन देखील 18 डिसेंबरला पुन्हा 12 लाख रुपये गोठवले असून, दीड लाख वर्ग केले आहेत. या प्रकाराबाबत बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना स्थायी समितीच्या सभेत बोलावून याबाबत चर्चा करण्यात आली. या संदर्भात बॅंक अधिकाऱ्यांसमवेत सीईओ व पदाधिकारी बैठक घेणार आहेत. यात बॅंकेकडून पुन्हा असे केले जाणार नाही, याबाबत लेखी हमी घ्यावी. असे न केल्यास जिल्हा परिषदेचा बॅंकेत असलेला सर्व खात्यातील पैसा हा राष्ट्रीयकृत बॅंकेत वळविण्याबाबत पुढील सभेत ठराव करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. 

"एमआरजीएस'ची कामे व्हावी 
जिल्हा दुष्काळी घोषित करण्यात आला आहे. यामुळे एमआरजीएस अंतर्गत होणाऱ्या कामांना लवकर सुरवात करण्यात यावी असे ठरविण्यात आले. या अंतर्गत जी कामे अपूर्ण आहेत, ती कामे ग्रामपंचायत किंवा यंत्रणेच्या माध्यमातून पूर्ण करावीत. जेणेकरून बेरोजगारांना काम मिळू शकेल. त्याचप्रमाणे विहीर मंजूर असताना त्यांच्या वर्कऑर्डर काढण्यात आल्या नसल्याचे चाळीसगाव तालुक्‍यात प्रकरणे आहेत. डार्क झोन असल्यामुळे वर्कऑर्डर देता येत नसल्याचे सीईओंनी सांगितले. मात्र डार्क झोन होण्यापूर्वी वर्कऑर्डर झालेल्या कामांना सुरवात करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. तसेच पाझर तलाव खोदकाम करताना गौण खनिजाची रक्‍कम नियमानुसार जिल्हा परिषदेला मिळावी. यासाठी संबंधित ठेकेदाराची बैठक घेण्याचे ठरविण्यात आले.