जळगाव ः घराघरात वीज पोहोचविण्यासाठी निर्मिती व वितरणाचे काम महापारेषण, महानिर्मिती आणि महावितरण या कंपन्यांकडून करण्यात येते. याकरिता कंपन्यांकडून ठिकठिकाणी वीजखांब, वाहिन्या टाकल्या जातात. याकरिता ग्रामपंचायतीपासून महापालिकेपर्यंत वेगवेगळ्या करांची आकारणी करण्यात येते. परंतु, आता या वीज कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारची करआकारणी न करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. यामुळे वीज कंपन्यांची यातून सुटका झाली आहे. 
ग्राहकांपर्यंत वीज पोहोचविण्यासाठी आवश्‍यक त्या ठिकाणी विजेच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यात येतात. या पायाभूत सुविधांवर संबंधीत ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महापालिका यांच्याकडून विविध कर आकारण्यात येतात. वीज वितरण कंपन्यांवर याचा बोजा पडत असल्याने त्याचा परिणाम वीजदरांवर होतो. यातून मुक्‍तता करण्याच्या दृष्टीने वीज कंपन्यांना होणाऱ्या करांची आकारणी रद्द करण्याचा निर्णय शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून घेण्यात आला आहे. याची अंमलबजावणी लवकरच करण्यात येणार असून, या निर्णयानुसार ग्रामविकास विभाग व नगरविकास विभागाने पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश आहेत. 

फ्रॅंचायझी कंपन्यांनाही लाभ 
ऊर्जा विभागांतर्गत शासकीय वीज कंपन्यांकडून उभारण्यात येणाऱ्या वीज वितरण पायाभूत सुविधांसाठी यात प्रामुख्याने उपरी वाहिनी, भूमिगत वाहिनी, वितरण रोहित्र, वीजखांब, पारेषण वाहिन्या टाकल्या जातात. यासाठीची कर आकारणी न करण्याचे आदेश आहेत. याचा लाभ शासकीय वीज कंपन्यांना होणार असून, यासोबतच वीज कंपन्यांच्या फ्रॅंचायझींनाही लाभ मिळणार आहे. 

बिल होऊ शकते कमी 
राज्यातील प्रत्येक महापालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींकडून वेगवेगळी कर आकारणी होते. ही कर आकारणी होत असल्याने "महावितरण'वर पडणारा बोजा वीजग्राहकांकडून बिलाच्या स्वरूपात वसूल केला जातो. मात्र, करातून मुक्‍तता झाल्यानंतर बोजा कमी होऊन याचा परिणाम बिल कमी होण्यावर होऊ शकतो. म्हणजेच निर्णय लागू झाल्यानंतर ग्राहकांना बिलात काही अंशी दिलासा मिळेल.