जळगाव ः जिल्ह्यात वीज वितरण कंपनी जुने मीटर काढून नवीन मीटर बसवीत आहे. यामुळे नागरिकांना वाढीव रक्कमेची बिले येतात. वीज कंपनीबाबत नागरिकांचा रोष पाहता व लोकप्रतिनिधींच्या मागणीवरून जिल्ह्यात वीज कंपनीने वीज मीटर बदलविणे बंद करण्याचे आदेश पालकमंत्री, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आज येथे दिले. 

जिल्हा नियोजन समितीची सभा आज विधानसभेच्या पूर्वीची शेवटची बैठक झाली. त्यावेळी अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. 
सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेष पाटील, आमदार एकनाथराव खडसे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील, महापौर सीमा भोळे, प्रभारी जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, जिल्हा परिषदेचे सीईओ डॉ. बी.एन.पाटील, महापालिकेचे आयुक्त उदय टेकाळे, पोलिस अधीक्षक डॉ. पंजाबराव उगले, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील व्यासपीठावर उपस्थित होते. 
वीज मीटरबाबत आमदार किशोर पाटील यांनी प्रश्‍न मांडला होता. अनेक लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या वीज प्रश्‍नांबाबत तसेच अव्वाच्या सव्वा बिले येण्याबाबत समस्या मांडली. अनेक ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर नाही, डीपीत ऑइल नाही, यामुळे शेतकऱ्यांना वीज मिळत नाही. तीन हजारांचे बिल दहा ते पंधरा हजार येते, अशा समस्या मांडल्या. 

अन्यथा शिवसेना स्टाइल दाखवू 
वीज कंपनीने जादा बिले येणारी वीज मीटर बसविणे बंद करावीत, अन्यथा आम्हाला आमच्या (शिवसेना) स्टाईलने मीटर बदलविणे बंद पाडावे लागेल असा इशारा सहकार राज्यमंत्री पाटील यांनी दिला. पाचोरा, भडगाव मतदार संघात अनेक ठिकाणी विजेचे ट्रान्सफॉर्मर नसल्याने शेतकरी हवालदिल आहे. अन्‌ वीज कंपनीचे अधिकारी काहीही करीत नाही, असे आमदार पाटील यांनी सांगितले. 

पालकमंत्र्यांना बसला शॉक ! 
पालकमंत्री महाजन म्हणाले, वीज ट्रान्सफॉर्मर जिल्ह्यात नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा त्रास आहे, हे एकूण मला शॉक बसला आहे. साडेचार वर्षात हा प्रश्‍न मी एकला नाही. ऑइल उपलब्ध नसणे ही बाब समजू शकतो. वीज बिल अधिक रक्कमेचे येतात यामुळे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी जुने मीटर काढून नवीन मीटर बसवू नयेत असे आदेश दिले. 

सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वाकडे 
आघाडी शासनाच्या काळातील जिल्ह्यातील अपूर्ण असलेले सिंचन प्रकल्प लवकरच पूर्ण होतील. गिरणा परिसरातील गावांमध्ये जलक्रांती आणणारे सात बलून बंधाऱ्यांची कामे आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच सुरू होतील. यासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या, राज्यपालांची परवानगी आणली आहे. डीपीआर मंजूर आहे. लवकरच टेंडर काढून कामास सुरवात होईल, असे पालकमंत्री महाजन यांनी सांगितले. मालेगावपासून चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, एरंडोल, जळगावपर्यंतच्या गावांना या बंधाऱ्यामुळे लाभ होऊन सिंचनाची व पाण्याची उपलब्धता होईल. मेगारिचार्ज प्रकल्पात 125 टीएमसी पाणी जमिनीत जिरविण्याचा देशातील एकमेव मोठा प्रकल्प आहे. त्याचा डीपीआर तयार होत आहे. शेळगाव बॅरेज, वरखेडे लोंढे, बोदवड उपसा सिंचन, पाडळसरे धरण ही कामे पूर्णत्वास येत आहेत. यामुळे जिल्हा पाण्याबाबत परिपूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. 2007 पासून रखडलेला नदीजोड प्रकल्प पुन्हा सुरू करणार आहोत. शेतकरी सुखी करण्यासाठी पाण्याची गरज आहे. समुद्राकडे जाणारे पाणी दुष्काळी भागात आणण्याचे प्रयत्न आहे.