भडगाव ः राज्याच्या आरोग्य सेवेत डॉक्‍टरांची वानवा असल्याचे सांगत शासनाने मागील महिन्यातच गट "अ'च्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरून 60 केले. मग दुसरीकडे कार्यरत असलेल्या अस्थायी "बीएएमएस' डॉक्‍टरांचे समायोजन का केले जात नाही? त्यांच्या समायोजनाबाबत नियमांचा बागुलबुवा का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 
राज्यात शासकीय सेवेत आरोग्य सेवा द्यायला डॉक्‍टर तयार नाहीत. त्यातल्या त्यात ग्रामीण भागात, डोंगराळ भागात कोणी जायला धजावत नाही. गेल्या दहा- बारा वर्षांपासून डोंगराळ व दुर्गम भागात कार्यरत असलेले अस्थायी "बीएएमएस' डॉक्‍टर आजही रुग्णांना सेवा देत आहेत. आपले पंतप्रधान आयुर्वेदाला प्रोत्साहन देतात. दुसरीकडे आयुर्वेदिक डॉक्‍टरांच्या पदरात मात्र उपेक्षेचे माप पडत असल्याचे दिसते. ज्या ठिकाणी "एमबीबीएस' पदवीधारक काम करण्यास इच्छुक नाही, अशा दुर्गम भागात "बीएएमएस' वैद्यकीय अधिकारी सेवा देत आहेत. गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यात 34 अस्थायी "बीएएमएस' वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. नंदुरबार सारख्या आदिवासी जिल्ह्यातही 34 वैद्यकीय अधिकारी आहेत. असे असताना "बीएएमएस' वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या समायोजनासाठी शासनाचे धोरण वेळकाढूपणाचेच दिसत आहे. 

"बीएएमएस'ला डावलण्याचे धोरण? 
आरोग्य सेवेत गट "अ'च्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची प्रचलित पद्धतीनुसार पदोन्नती होते. मात्र, गट "ब'वर कार्यरत असलेले "बीएएमएस' वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदोन्नती केली जात नाही. तो नियुक्तीच्या ठिकाणीच सेवानिवृत्त होतो. गट "अ'ला म्हणजेज आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून सूट तर त्यापेक्षा खालील "ब' दर्जाचा गट मात्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत आणला आहे. त्यामुळे शासनाचे "बीएएमएस'ला डावलण्याचे धोरण असल्याच्या प्रतिक्रिया "बीएएमएस' वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहेत. 

समायोजनात आडकाठी का? 
एकीकडे राज्याच्या आरोग्य खात्यातील परिस्थिती पाहिली तर गट "अ'ची एकूण 7 हजार 281 पदे आहेत. त्यापैकी 723 रिक्त जागांची शासनाने नुकतीच भरती काढली आहे. तर गट "ब'ची 1 हजार 26 पदे आहेत. त्यापैकी 400 "बीएएमएस' वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. उर्वरित जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे शासनाने ठरवले तर सहजरीत्या 738 अस्थायी "बीएएमएस' वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या समायोजनाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो असे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटना मॅग्मो आयुर्वेद संघटनेचे म्हणणे आहे. शासकीय सेवेत इच्छुक नसलेल्यांना पायघड्या टाकल्या जातात, तर जे खऱ्या अर्थाने सेवा देत आहेत त्यांच्या बाबतीत उदासीनतेचे धोरण अवलंबले जात असल्याचे चित्र आहे. 

शासनाकडून अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची दहा- बारा वर्षांपासून पिळवणूक होत आहे. सेवेवर असताना बारा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे निधन झाले. त्यांना शासनाकडून मदत मिळाली नाही. एकीकडे वय होत चालले तरी समायोजनाचा निर्णय होत नाही. शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन आमचे वेठबीगारीचे आयुष्य संपवावे. 
- डॉ. संतोष सांगळे, अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, मेहुणबारे ता. चाळीसगाव