जळगाव : इंग्रजी, सीबीएसईसारख्या तगड्या माध्यमांच्या तुलनेत आपल्याकडील ग्रामीण व निमशहरी भागातील विद्यार्थ्यांची गरज भागवतील, म्हणून पहिलीपासून इंग्रजीचा घाट घालून "सेमीइंग्रजी' माध्यमाला शिक्षण विभागाने जन्माला घातले खरे; पण, या माध्यमाची गरज असलेला स्वतंत्र अभ्यासक्रम किंवा किमान त्यासाठी वेगळ्या पाठ्यपुस्तकांची व्यवस्था केली नाही. परिणामी, इंग्रजी माध्यमाच्या स्टेट बोर्डाच्याच पुस्तकांचा आधार घेत "सेमीइंग्रजी'ची फरफट सुरू आहे. त्यातही दुर्दैव असे, की अलीकडे सर्वच खासगी शाळा इंग्रजी किंवा "सेमी' माध्यमाच्या झाल्याने पात्र शिक्षकांचीही त्यात वानवा आहे. या सर्व स्थितीमुळे "सेमी'तील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जावरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

शाळांचे इंग्रजीकरण 
सन 2000 मध्ये तत्कालीन शिक्षणमंत्री प्रा. रामकृष्ण मोरे यांच्या पुढाकाराने बिगर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून इंग्रजी विषय सुरू झाला. "सेमीइंग्रजी' माध्यमाचीच ती सुरवात होती. 2013 पर्यंत सेमीइंग्रजी माध्यम ऐच्छिक स्वरूपात होते. जगाच्या स्पर्धेत आपला पाल्यही टिकला पाहिजे, त्यासाठी त्याला बालपणापासूनच इंग्रजी "फाडफाड' बोलता आले पाहिजे, या अवास्तव अपेक्षेने खरे तर सर्वच पालकांना गेल्या दीड-दोन दशकांत झपाटले. त्यातूनच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे पेव फुटले. परिणामी या इंग्रजी माध्यमाला तुलनेने परवडणारा व पाल्यांनाही झेपेल म्हणून "सेमीइंग्रजी' माध्यमाकडे सामान्य पालकांचा कल वाढू लागला. शाळांच्या या इंग्रजीकरणामुळे मराठी शाळांची घरघर सुरू झाली. त्यातून पालिका, जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा अपवाद वगळता इतर सर्वच खासगी शाळा 99 टक्के "इंग्रजी' झाल्या. 

"सेमी'ची अवहेलना 
इंग्रजी (स्टेट बोर्ड), सीबीएसई माध्यमाचे पेव फुटले, तेव्हा त्या-त्या इयत्तेला अनुरूप या दोन्ही माध्यमांसाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम शिक्षण विभागाने विकसित केला. त्याची पाठ्यपुस्तकेही उपलब्ध करून दिली. मात्र, गेल्या पंधरा वर्षांपासून "सेमी'चे स्वतंत्र माध्यम सुरू केल्यानंतर आजतागायत शिक्षण विभागाने त्यासाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम अथवा वेगळ्या पाठ्यपुस्तकांची व्यवस्था केली नाही. "सेमी'ची ही अवहेलना अजून किती दिवस सरकार करणार आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

पात्र शिक्षकांची वानवा 
इंग्रजी माध्यमांचे पेव फुटत असताना आता खासगी शाळांना त्यासाठी आवश्‍यक, पुरेशी पात्रता राखणारे शिक्षकही मिळत नाहीत. मागेल त्या शाळेला कुठल्याही माध्यमासाठी परवानगी मिळू लागली. इंग्रजी, सेमीसाठी संबंधित शाळेत इंग्रजी माध्यमातून डी. एड. झालेले शिक्षक कार्यरत असणे अनिवार्य आहे. असे असताना शाळांचे प्रस्ताव आल्यानंतर त्या माध्यमासाठी पात्र शिक्षकांचे निकष ती संस्था पूर्ण करते काय? याकडे काणाडोळा करून शिक्षण विभाग धडाधड परवानगी देत सुटल्याचे चित्र आहे. 

हवा स्वतंत्र अभ्यासक्रमच 
कोणत्याही माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिकवायचे झाल्यास त्या स्वतंत्र माध्यमासाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम, वेगळी पाठ्यपुस्तके आवश्‍यक असतात. शासनाचे ते धोरण असले पाहिजे. यासाठी शिक्षकांसह त्यांच्या संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक आमदारांनी शासनाकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून या माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. 

सेमीइंग्रजी माध्यम सुरू झाले, त्याचवेळी त्यासाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम व स्वतंत्र पाठ्यपुस्तके शिक्षण विभागानेच उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक होते. दुर्दैवाने पंधरा वर्षांनंतरही त्याची पूर्तता झालेली नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी शिक्षक, संस्थाचालक, लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा आवश्‍यक आहे. 
चंद्रकांत भंडारी, शिक्षणतज्ज्ञ.