जळगाव : राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी शिवभोजन योजना गरजू, गरीब नागरिकांसाठी असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, असे असले तरी प्रत्यक्षात या योजनेचे लाभार्थी कोण, हेच अद्याप ठरविले गेले नाही. यामुळे शिवभोजन केंद्रांवर गर्दी झाल्यास गोंधळ होईल. परिणामी, शिवभोजन केंद्रांवर पोलिस बंदोबस्त ठेवावा, असे आदेश जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना आज शासनाने दिले आहेत. 
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील भोजन थाळीचा कोटा ठरवून दिला असल्याने जो प्रथम येईल, त्याला लाभ मिळेल, असे आजचे स्वरूप आहे. त्यातूनच केंद्रांवर गोंधळ व गर्दी होण्याची शक्‍यता आहे. हे लक्षात घेऊन अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने प्रत्येक केंद्रासाठी पोलिस कर्मचारी नियुक्त करण्याचे आदेश आज दिले. 

क्‍लिक करा - एकीकडे अंगणवाडी सेविकांची भरती दुसरीकडे काढावे लागताय व्याजाने पैसे

जळगाव जिल्ह्यासाठी या योजनेचा कोटा 700 थाळी एवढा आहे. राज्याचा कोटा 18 हजार थाळींचा आहे. ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर तीन महिन्यांसाठी असली तरी त्यासाठी लाभार्थी कोण असणार हे ठरविले गेलेले नाही. एक जानेवारीपासून या योजनेसाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने अनेकवेळा व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतल्या. मात्र त्यात लाभार्थी कोण हे स्पष्ट केलेले नाही. यामुळे जो केंद्रावर प्रथम येईल, त्याला शिवभोजन मिळेल. भोजनाची वेळ दुपारी बारा ते दोन आहे. ठराविक वेळेचे बंधन तसेच लाभार्थी निश्‍चित नसल्याचे केंद्रावर गर्दी व गोंधळ होण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे पोलिस बंदोबस्त घेण्याचे आदेश आहेत. 

केंद्रचालकांना प्रशिक्षण 
शिवभोजन केंद्रे 26 जानेवारीपासून कार्यान्वित करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनांनुसार केंद्र चालकांनी योजना कार्यान्वित करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. आठ केंद्रावर प्रत्येकी 75 थाळ्या देण्याचे तूर्त नियोजन आहे. त्याबाबत केंद्र चालकांचे प्रशिक्षणही घेण्यात आले आहे. 

जळगावातील तीन शिवभोजनालये 
- जिल्हा रुग्णालय : साई मल्टि सर्व्हिसेस 
- नवीन बसस्थानक परिसर : क्षुधाशांती केंद्र 
- गौरीशंकर भोजनालय