जळगाव ः जलसिंचनाचे पूर्णत्वाच्या टप्प्यात असलेले प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन त्वरित निधी उपलब्ध करणार असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, शासनाने पुन्हा केंद्राकडेच डोळे लावले असून, जिल्ह्यातील शेळगाव, वरखेडे लोंढे, सुलवाडे या प्रकल्पांसाठी आता "बळीराजा संजीवनी' योजनेतून निधी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी हा निधी आता वरदान ठणार आहे. राज्य शासनाने केंद्राकडे हा प्रस्ताव पाठविला आहे. 
जळगाव तालुक्‍यातील शेळगाव बॅरेज हा महत्त्वाकांक्षी मध्यम प्रकल्प आहे. तापी नदीवर बांधकाम अवस्थेतील या प्रकल्पाचे भौतिकदृष्टया 64 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. लाभधारकांनी त्यांची सहकारी पाणी वापर संस्था करून स्वखर्चाने उपसा सिंचनाव्दारे भिजण्याचे प्रस्तावित आहे. सन 1999 मध्ये याचे काम सुरू करण्यात आले. प्रकल्प सन 2021 मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. अंतिम टप्प्यासाठी आता या प्रकल्पाला 276 कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. राज्य शासनातर्फे अत्यल्प तरतूद होत असल्याने तो पूर्णतेसाठी आता राज्य शासनाने केंद्राकडे निधीसाठी प्रस्ताव दिला आहे. 
वरखेडे लोंढे हाही जळगाव तालुक्‍यातील मध्यम प्रकल्प आहे. वरखेडे (ता. चाळीसगाव) येथे गिरणा नदीवर हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. सन 2013 मध्ये याचे काम सुरू झाले असून, भौतिकदृष्ट्या याचे 70 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. ही योजनाही 2011 पर्यंत पूर्ण करण्याचे ध्येय आहे. यासाठी आता 363 कोटी रुपये आवश्‍यक आहे. मात्र, राज्य शासनातर्फे प्रकल्पासाठी सन 2017-18 मध्ये फक्त 40 कोटी रुपये मंजूर केले. या गतीने रक्‍कम मिळाल्यास ही योजना पूर्ण होणे शक्‍य नसल्याने यासाठी राज्य शासनाने केंद्राकडे निधीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. 
जळगाव जिल्ह्यातील दोन्ही प्रकल्पांसोबतच धुळे जिल्ह्यातील सुलवाडे, जामफळ या प्रकल्पांसाठीही निधीची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पांचेही भौतिकदृष्ट्या 67 टक्के काम झाले आहे. सन 2023 पर्यंत या योजनेचे काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. यासाठी आता 2150 कोटी रुपये निधी अपेक्षित आहे. 
पूर्णत्वाच्या अंतिम टप्प्यात असलेले हे प्रकल्प वेळेत पूर्णतेसाठी राज्य शासनाने केंद्राच्या "बळीराजा संजीवनी' योजनेंतर्गत निधीचा प्रस्ताव दिला आहे. यात 25 टक्के निधी केंद्राकडून उपलब्ध होणार असून, उर्वरित राज्य शासनाकडून प्राप्त होणार आहे. या निधीच्या मंजुरीचे कामही अंतिम टप्प्यात असून, बडोदा येथील संस्थेने मान्यता दिल्यानंतर केंद्रीय जलआयोगाकडून हा निधी उपलब्ध होणार आहे. येत्या दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे सद्यःस्थितीत पूर्णत्वासाठी केंद्राच्या या निधीच्याच प्रतीक्षेत आहेत. 

पूर्णत्वाच्या अंतिम टप्प्यातील प्रकल्प वेळेत पूर्णतेचे ध्येय आहे. केंद्राच्या "बळीराजा संजीवनी' या योजनेतून निधी उपलब्ध करून त्याचे काम वेगात करण्यात येईल. 
- पी. पी. वराडे कार्यकारी अभियंता, वाघूर प्रकल्प विभाग