जळगाव : एकविसाव्या शतकाकडे जाणारे जग अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून विकासाचे ध्येय गाठत असताना राज्य शासन एकीकडे हे नवीन तंत्रज्ञान अमलात आणण्याची घोषणा करीत असले तरी निविदा प्रक्रियेत मात्र जुनेच तंत्रज्ञान वापरण्याचा आग्रह धरत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे जळगाव शहरातील भुयारी गटारीचे काम रखडले असून, आता योजना होणार की नाही, यावरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

जळगाव शहरातील नागरिकांना पाणी वितरणासाठी शासनाने "अमृत'योजना आखली आहे. तर सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी "भुयारी गटार' योजना आखली आहे. यातील "अमृत'चे काम सुरूही झाले आहे. परंतु भुयारी गटारीचे काम निविदेतच अडकले आहे. केवळ शासनाच्या हट्टापायीच या कामात अडथळा निर्माण होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

जुन्याच तंत्रज्ञानाची निविदा 
शासनाने भुयारी गटार योजनेत ज्या शहरातील योजना 25 एमएलडीच्या वर आहे. तेथे अत्याधुनिक "एसबीआर' (सिक्वेंशिअल बॅच रिऍक्‍टर) तंत्रज्ञान वापरण्याचा आदेश दिला आहे.जीवन प्राधिकरणाचीही तीच अट आहे. जळगावची योजना 45 एम एलडीची आहे तरीही येथे जुनी "एमएमबीआर' (मूव्हिंग मीडिया बॅच रिऍक्‍टर) तंत्रज्ञानाद्वारे योजना राबविण्याची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. महापालिकेतर्फे नवीन "एसबीआर' तंत्रज्ञान लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याच कारणाने पहिली निविदा रद्द करण्यात आली. आता पुन्हा दुसरी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली असून त्यातही जुन्याच तंत्रज्ञानाने काम करावे, अशी अट आहे. त्यामुळे ही निविदाही रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे. 

महापालिकेचा "नवीन'चा आग्रह 
याबाबत अधिक माहिती घेतली असता शासनाने धुळे येथे याच भुयारी गटारासाठी नवीन "एसबीआर' तंत्रज्ञान वापरले आहे. परंतु जळगावला मात्र जुनेच तंत्रज्ञान वापरण्याची अट टाकण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे जळगाव महापालिका प्रशासनातर्फे जिल्हाधिकारी व प्रभारी आयुक्त किशोर राजे निंबाळकर यांनी राज्य शासनाला स्वतंत्र पत्र देऊन ही बाब लक्षातही आणून दिली आहे. त्याच्याकडेही शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. 

काय आहे नवे- जुने तंत्रज्ञान 
शासनाने राज्यात सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात भुयारी गटारी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शासन निधी देणार असले तरी भविष्यात महापालिकेनेच या योजनेद्वारे उत्पन्न घेऊन त्यातून खर्च भागवायचा आहे. सांडपाणी महापालिकेने जवळच्या औष्णिक केंद्राला किंवा औद्योगिक वसाहतीला विकून त्यातून निधी उभारायचा आहे. परंतु, याच ठिकाणी खरा वाद आहे. शासनाने जळगावात भुयारी गटारासाठी "एमएमबीआर' हे जुने तंत्रज्ञान वापरण्याचे कळविले आहे. तर आज याच कामासाठी नवीन "एसबीआर' हे तंत्रज्ञान आले आहे. त्यात अत्याधुनिक मशिनरीचा वापर आहे. जुन्या तंत्रज्ञानामुळे पाण्याचे शुद्धीकरण होईल मात्र ते औष्णिक विद्युत केंद्राला उपयुक्त ठरणार नाही, ते केवळ शेतीला उपयुक्त ठरणार आहे. दुसरीकडे शासनाने हे पाणी औष्णिक विद्युत केंद्र किंवा एमआयडीसीला देण्याचे आदेश दिले आहेत. जुने तंत्रज्ञान वापरल्यास ते उद्योगाला ते पाणी वापरता येणार नाही. पर्यायाने महापालिकेला उत्पन्न मिळणार नाही. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होईल. पर्यायाने भविष्यात सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची योजना सुरू ठेवणे महापालिकेला कठीण होणार आहे. 

शासनाने याबाबत गांभीर्याने विचार करावा. जुनेच तंत्रज्ञान वापरल्यास महापालिकेला प्रक्रिया केलेले पाणी औद्योगिक वापरासाठी विकता येणार नाही. त्यामुळे ही योजना भविष्यात "पांढरा हत्ती' होईल. त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे काम करण्यास परवानगी देणे उचित ठरेल. 
- नितीन लढ्ढा, सभागृह नेते, महापालिका.